अनलाइन डबली
काठमाडौँ । अब मिटरब्याजीलाई अब फौजदारी कसुरमा कारवाही हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट बैठकले ‘मुलुकीसंहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ पारित भएसँगै अब पीडितले न्याय पाउने भएका छन् ।
सरकारले बैशाख २० गते अनुचित आर्थिक लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेन सम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेका कारण अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि सरकारले विधेयकमार्फत पीडितलाई न्याय दिने बाटो रोजेको थियो । एमाले संसद खोल्न बाध्य भएपनि रास्वपाले फेरि संसद अवरुद्ध गरेका कारण विधेयक आइतबार ढिला पारित भएको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । संसद अवरुद्ध गरेका एमाले र रास्वपाले पनि विधेयक पक्षमा उभिएका थिए ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी भएको उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट गत वैशाख २७ गते र राष्ट्रिय सभाबाट गत जेठ ५ गते स्वीकृत भएको अध्यादेश एमालेकाे अवरोधले निष्क्रिय भएको थियो ।
पीडित हिडेर काठमाडौं आएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि न्याय दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । एमालेले संसद अवरुद्ध गरेर अध्यादेश निष्क्रिय बनाएपछि पीडितहरुले फेरि खबरदारी गरेका थिए । पीडितलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडकमै भेटेर विधेयकबाट भएपनि न्याय दिलाएरै छोड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।
विधेयक पारित गराउन सरकारले निकै मेहनेत गर्नु पर्याे । विपक्षी दलहरुकाे विरोध र गालीलाई सहेर बसेरै भएपनि सरकारले विधेयक पारित गराएरै छडेको छ ।
यसले पीडितलाई खुशी बनाएको छ । उनीहरुले सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । पीडितहरुले सामाजिक संजालमा आफूलाई न्याय दिन सरकारले गरेको मेहनेतको प्रशंसा समेत गरेका छन् ।
