अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई काम गर्न रोक्न अदालतले रोक लगाएन । उच्च अदालत पाटनले सिईओ नियुक्ति खारेजीको लागि मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै शेरचनलाई काम गर्न सहज भएको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले सीईओ शेरचनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
अधिवक्ता अनिता थापाले शेरचनलाई प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरीत सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै बदर गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटन मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । शेरचनलाई संचालक समितिले पुनः नियुक्त गरेसँगै उक्त निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएपछि दुई कार्यकाल बैंकको अध्यक्ष वा सीईओ भएपछि पनि पुनः तेस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाण्डौसमेत १६ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
प्रभु बैंकले हालै मात्र सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको थियो । एकीकृत कारोबारपछि बनेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई ४ वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
