काठमाडौं । पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा लघु वित्तिय संस्थाहरुको अपराधलाई ढाकछोप गर्न गृहन्त्रालयले प्रहरी प्रसाशन लगाएर दमन गरेको भन्दै पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा ‘लघु वित्तिय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ ले पत्रकार सम्मेलन गरी देशभरी पीडितलाई सरकारले थप पीडा दिएको भन्दै आन्दोलनको स्तरवृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

देशभर २६ वटा जिल्लाहरुमा संघर्ष समिति विस्तार गरिसकेको जानकारी दिँदै समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञावालीले सरकारी दमन बढ्दै गए लघुवित्त खारेजीसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले सरकार र सम्बन्धित निकायले लघुवित्तहरुको जनतामाथिको मिटर ब्याजको ज्यादति नजानेर वा सुनियोजितरुपमै ढाकछोप गरिरहेको र त्यसलाई थप बढावा दिन लागेको बताउँदै भने, “आफ्ना गल्तिहरुलाई ढाकछोप गर्न गृहमन्त्रालय चाहारेका लघुवित्त बंैकर संघको पक्षमै पीडितको ढाड सेकाउन उद्त सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।”

लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको लक्ष्मी लघुवित्त नै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको बताउँदै ज्ञावालीले भने, “यस्ता मान्छे त अध्यक्ष भएको संघ छ अनि त्यसलाई नै सरकारले किन संरक्षण दिइरहेको छ ।” अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) सचिवालय सदस्य अगस्त अधिकारीले केही दिनअघि राजधानी ताथा पछिल्लो समय देशेभरी न्यायका निम्ति आन्दोलनरत पीडितमाथिको सरकारी दमनले थप संघर्ष आक्रामक हुने बताए । “जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ, अब छ किसान संगठन र संघर्ष समिति एकजुट भएर निर्णायक अन्दोलन हुन्छ” उनले थपे ।

मिटरब्याजी लघुवित्तहरुको ज्यादतिविरुद्ध आउँदो असोज २५ गते पीडितहरुले राजधानीको सिंहदरबार घेर्ने घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै त्यसबेला सरकारले पीडितहरुको शक्ति देख्ने छ उनले भने । संघर्ष समितिका सदस्य तथा पीडित साहिर पठानले लघुवित्तले मिटर ब्याज र साहु तिरिसकेपछि पनि २५ हजारको ४ वर्षमा ७५ हजार बनाएको पीडा र आक्रोस व्यक्त गरे । पठानले देशभरी करिब ५८ लाख लघुवित्तका सदस्य र ३३ लाख ऋणी रहेकोले लघुवित्तहरुको अराजकता रोक्न पीडितहरूको ऋण मिनाहा र लघुवित्तहरुलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

पीडितले गुनासो गर्दै भने, लघुवित्तहरुले १ लाखको ऋण दिँदा सावाँको १५ प्रतिशत ब्याज, ३ प्रतिशत सेवा तथा अन्य शुल्क, त्यही ऋणको १० हजार अग्रिम किस्ता काटेर बाँकी ८५ हजारसम्म मात्रै ऋण पाउने र १३ औं महिनामा किस्ता चुक्ता गर्दा करिब ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म चक्रिय ब्याज लिने गरेकोले पीडितहरु आज आत्महत्यासम्म पुग्न बाध्य भएको बताए ।

नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५ को ४७८ को २ उपदफा १ बमोजिम साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने उल्लेख गरिएपनि राष्ट्र बैँकले सो कानुनी प्रावधान मिचेर १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी दिन स्वीकृति दिनुले राष्ट्र बैंकको पनि नियत माथि प्रश्न उठेको पीडितहरुले बताए ।