काठमाडौँ । पश्चिमा देशहरुले रुसमाथि हमला गर्न लागेको खुलासा भएको छ । बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले सो खुसाला गरेका हुन् । उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई सो पश्चिमा देशहरुको योजनाबारे जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

युक्रेन घटनालाई लिएर पश्चिमा देशहरु एकजुट भएर रुसको मुकाबिला गर्न सहमत भएको समाचार बाहिरिएसँगै हमलाको योजना बनाएको खुलासा भएको छ । जुलाई १३ देखि १५ भित्र रुसविरुद्ध हमलाको योजना बनाएको आफूलाई विशेष सूचना प्राप्त भएको लुकासेन्कोले पुटिनलाई जानकारी गराएको बताइएको छ ।

यो सूचनासँगै राष्ट्रपति पुटिनले जुनसुकै हमलाको प्रतिवाद गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आफ्नै सैनिकहरुलाई तयारीमा बस्न आदेश दिएको बताइएको छ । पुटिनले यसअघि नै परमाणु हतियार पनि तयारी अवस्थामा राखेका छन् ।

यसअघि नै पुटिनले आफ्नो देशविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गरे त्यसको नराम्रो परिणाम भोग्नु पर्ने चेतावनी दिइसकेका थिए । पश्चिमा देशहरुले युक्रेन घटनालाई बहाना बनाउँदै रुसविरुद्ध नाकाबन्दी गर्दै आएको छन् । त्यसको जवाफ पनि रुसले दिँदै आएको छ । रुसले पनि इन्धन निर्यातलाई कडाई गर्दै आएको छ ।

यो हप्ता मात्रै रुसले बाल्टिक सागर हुँदै जर्मनी ल्याइएको ग्यास पाइपलाइन अवरुद्ध गरेको छ । योसको प्रत्यक्ष मार जर्मनी र इटलीसँगै सिंगो यूरोपमा पर्ने बताइएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन दुई पटक युक्रेनमै पुगेर रुसविरुद्धको अभियानमा जुटे । युक्रेनमा नयाँ खेप सैन्य अस्त्र पठाएसँगै रुसले नीति क्षेत्रबाट बेलायतमा भइरहेको इन्धन आपूर्तीलाई कडाई गरेको थियो ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर बेलायतमा पर्न गयो । महंगी बढेसँगै जोनसन सरकारले कर थुपारेको विरोधमा जनता विरोधमा उत्रिए भने उनकै क्याविनेटका अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई राजिनामा दिए । जोनसनको पार्टीले पनि उनलाई हटाउने निर्णय गर्यो । पछि आफै दलको नेताबाट राजिनामा दिए । दलको नेताबाट राजिनामा दिनु भनेको प्रधानमन्त्रीको राजिनामा सरह हो । अब उनको दलले नेता चुन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि जोनसन सरकारबाट हट्नेछन् ।

युक्रेन घटनालाई लिएर अन्य देशहरु पनि खुल्न थालेका छन् । इरानले रुसलाई ड्रोनलायतका सैन्य अस्त्र सहयोगस्वरुप युक्रेन पठाउने जनाएको छ । निकै शक्तिाशाली र घातक मानिएको ड्रोन यो साता युक्रेनमा रहेका रुसी सेनासँग पुग्ने अमेरिकाले दाबी गरेको छ ।

यता अमेरिकाले जापानलाई पुनः सैनिकीकरणमा लैजान संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले चीन र उत्तर कोरियालाई रोक्न जापानलाई अगाडि सार्ने देखिएको छ । जापानको अहिलेको संविधानले कुनै पनि सेना राख्न बन्देज लगाउँनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा संलग्न हुन रोकेको छ । संविधानकै कारण जापान युक्रेन घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया नजाएरै बसेको छ ।