काठमाडौँ । नेपालमा अमेरिकी स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएसँगै उत्तरी छिमेकी चीन सशंकित भएको छ । अमेरिकाले एसपीपीको अंग भएको बताएसँगै नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ ।

चीनले सेनासम्बन्धी नयाँ कानून पारित गरेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति तथा सेनाअध्यक्ष सी चिनफिङले नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेसँगै यही जुन १५ गतेबाट लागु भएको छ । चिनको नयाँ कानून अमेरिकी एसपीपीको काउन्टरमा ल्याएको अर्थमा हेरिएको छ । अहिलेसम्म चिनियाँ विदेशी भूमिमा जाने कानून थिएन । यो कानूनसँगै अब चिनियाँ सेनाले नेपालमा पनि आउन सक्ने भएको छ ।

चिनियाँ सरकारी संचारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार सी ‘चिनियाँ सेनाको गैर–युद्ध सैन्य कार्यहरूको रूपरेखा’ शीर्षकको नयाँ कानूनमा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कानूनमा ६ वटा अध्याय र जम्मा ५९ वटा सर्तहरू समावेश छन् ।

नयाँ कानूनले आधारभूत सिद्धान्तहरू, संगठन र कमाण्ड, सञ्चालनका प्रकारहरू, परिचालन, समर्थन र राजनीतिक कार्यलाई नियमन गर्दछ । योसँगै विदेशी भूमिमा सेनाहरूलाई गैर–युद्ध सैन्य अपरेशनहरू सञ्चालन गर्न कानुनी आधार पनि प्रदान गरेको छ ।

नयाँ कानूनले राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको पालना गर्दै जोखिम र चुनौतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र निरुत्साहित गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा तुरून्त प्रतिक्रिया दिने र त्यसलाई पछ्याउने, जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र विकासको सुरक्षा, विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम राख्ने, सैनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा नयाँ उपाय सिर्जना गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरी बाहेक सो रूपरेखा नयाँ युगमा सेनाको मिसन र कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न तथा गैर–युद्ध सैन्य गतिविधिहरूको संगठन र कार्यान्वयनको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । विदेशी भूमिमा गएर चीनको स्वार्थको रक्षार्थ चिनियाँ सेनाले गैरयुद्ध तरिकाले काम गर्ने बाटो यस कानूनले खोलिदिएको छ ।

नेपालमा अमेरिकी एसपीपी, ताइवानमा बढ्दो तनाव, युक्रनमा घटनाको बेला चीनले ल्याएको नयाँ सैन्य कानूनलाई अर्थपूर्ण हेरिएको छ । अहिलेसम्म चिनियाँ सेना विदेशी भूमिमा गएर गैरयुद्ध वा युद्धजन्य कार्यमा संलग्न भएको थिएन । योसँगै नेपालमा चिनियाँ सेना आफ्नो राष्ट्रिय स्वर्थअनुसार गैरयुद्ध कार्यसहित आउन सक्ने भएको छ ।

स्मरणीय कुरा त भने नेपाल भ्रमणको बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने दुनियाँको जोसुकै शक्तिको शरीर चटनी र हड्डी धुलो बनाउने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन सफल भएसँगै एसपीपी कार्यान्वयनको अगाडि बढाउन खोजेपछि यसअघि नै नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको सार्वजनिक भएको हो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार पालामै तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रिले पत्राचार गरेर एसपीपीमा सहभागी गराउन भनेका थिए ।

नेपाली सेनाले २४ घण्टामा दुई थरी भनाई सार्वजनिक गरेको छ । उसले सेना एसपीपीमा सहभागी नभएको र हुन नसक्ने बताएको थियो । तर, त्यसको केही घण्टामा पत्र नै सार्वजनिक भएपछि कुरा फेर्दै आइपिएसको अंक एसपीपी नभनेको बताएको थियो ।

अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने पत्र सार्वजनिक भएसँगै संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानसेनालाई बोलाएर जवाफ मागेको छ । साथै, समितिले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र तुरुन्त लेख्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीति विरुद्धमा भएको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्रै विरोध भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एसपीपी ओलीकै पालामा पत्राचार भएको बताउँदै आफूहरुले त्यसलाई रद्द गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एसपीपी प्रति आफू सहमत नभएको बताइसकेका छन् ।