यो आलेख भने दलितलाई ‘छुट्टै निर्वाचन मण्डल’ को अवधारणामा केन्द्रित छ । यस्तो निर्वाचन मण्डलबारे आज र हिजोको बुझाइमा समानता र अन्तर के के छन् ? यसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । निर्वाचन लाई परिभाषित गर्नुपर्दा वा यसको अवधारणा ब्यक्तिको मत जाहेर गर्नु एउटा बैधानिक मार्ग हो ।जसमा ब्यक्तिले बिना बाह्य हस्तक्षेप स्वचेछाले आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्दछ।यसर्थ ब्यक्ति आफ्नो चाहाना अनुसार प्रतिनिधित्व छान्नको लागि मत जाहेर गर्न स्वतन्त्र हुन्छ।निर्वाचन स्वतन्त्र वा स्वचेछा हो भने अझै दलित किन दबिनु पर्ने ?
निर्वाचनमा दलितलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको त देखिएकै हो। दलहरूले उनीहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन्, चुनाव प्रचारको -याली र मञ्च निर्माणमा उनीहरूको श्रम उपयोग गर्छन्, तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गर्दैनन्। दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख पद तथा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलितलाई कमै मात्रै उम्मेदवार बनाए। समानुपातिक सूचीमा राखेर मुखमा बुझो लगाए। सूचीमा धेरैको नाम राखिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने थोरै हुन्छ। यसरी चुनावी राजनीति पनि दलितलाई बहिष्करणमा पार्ने अर्को उपकरण बनेको छ।”
राजनीतिक परिबर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भयका संघर्षहरु अन्य समुदायमा दलितले नै आफ्नो ज्यान बलिदान गरेका छन।दश बर्ष लामो जनयुद्धमा पनि दलितको उल्लेख्य सहभागीता रह्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समाबेशि सिद्धान्तअनुसार जनसंख्याको आधारमा १३.८ प्रतिशत सहभागी हुन पाउने अधिकार प्रत्याभुत गरेता पनि जम्मा दलितको ६.९१ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित भएको पाइए ता पनि प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट दलितको प्रतिनिधित्व असाध्यै न्युन रहेको छ।
संघीय मन्त्रीपरिषदमा दलितको सहभागिता ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा १२प्रतिशत दलितको सहभागिता रहेको छ भने सातै वटा प्रदेशमा जम्मा ५.८२ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ। प्रदेश सरकारमा दलितको सहभागिता शुन्य प्रतिशत रहेको छ।स्थानीय सरकारको महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा २.०५ प्रतिशत ,उपप्रमुखमा ४.१०प्रतिशत ,गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ०.२२ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ३.२६ प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको छ। स्थानीय सरकारमा दलित र समुदायको केही उल्लेखनीय सहभागिता भयपनी नीति निर्माण तहमा उनिहरुको उपस्थिती असाध्यै कमजोर रहेको छ। संसदिय ब्यबस्थामा जसको पैसा उसैको चुनाव जसको ठुलो जात उसैको अगाडि हात भने जस्तै गयको तिनै तहको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउछन।प्रत्येक्ष र परोक्षरूपमा जातले जातकै नारा लगाइयो।
दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख पद तथा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलितलाई कमै मात्रै उम्मेदवार बनाए। समानुपातिक सूचीमा राखेर मुखमा बुझो लगाए। सूचीमा धेरैको नाम राखिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने थोरै हुन्छ। यसरी चुनावी राजनीति पनि दलितलाई बहिष्करणमा पार्ने अर्को उपकरण बनेको छ।” जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरू संसद सरकारमा पुग्छन्, सोही समुदायको पक्षमा बोल्न नसकेकामा उनीहरू निरीहता दर्शाउँछन्। यसको अर्थ दलित, उपेक्षित समुदायका सांसद भोट बैंकमा सीमित छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सकेका छैनन्, हिम्मत पनि गर्न सकेका छैनन्। यसरी दलितहरू राजनीतिक दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता र समर्थकमात्रै बनेका छन्।राज्यको विभेदकारी नीति र अपमानजनक व्यवहारको कारण दलित महिलालाई हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिंदै आएको छ।
स्थानीय तहमा दलित
गाउँसभा तथा नगरसभामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले महिलाको सहभागिता मात्रै बढाएको छैन, निर्णायक तहमा पनि पुर्याइएको छ। प्रत्येक वडामा तीन महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानले दलित महिलाको सहभागिता बढाएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सात जना दलित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र तीन जना उपप्रमुखमा निर्वाचित छन्। चार जना मेयर, पाँच जना उपमेयर र नौ जना दलित महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। दलित समुदायबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा भने एक जना, नौ जना उपाध्यक्ष र ३० जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भयर पनि पार्टीको मुखपत्र बनेर बस्नुपर्ने हो कि ?”
संसद् र सरकारमा दलित
१३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बिजोग छ। २२ सदस्यीय संघीय सरकारमा एक जना मात्रै दलित छन्। प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १९ जना अर्थात् ६.५ प्रतिशत भएको छ। त्यसमा मधेसी दलित १ जना मात्रै छन् भने प्रत्यक्षतर्फ ३ जना निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा राजपाबाहेक प्रमुख दलहरूको समानुपातिक कोटामा मधेसी दलित अटाएनन्। राष्ट्रिय सभामा कानुनी बाध्यताका कारण ५९ जनामध्ये २ मधेसीसहित ७ जना दलित निर्वाचित भए।प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयसहितको मन्त्रीमण्डल छ। सबै प्रदेशमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित १२ जनाभन्दा बढी नै छन्। तर एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन। यस्तो अप्रतिनिधित्व हेर्दा महेन्द्रको पालाभन्दा पनि प्रतिगमनतिर अग्रसर गएको देखिन्छ। प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितको १३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन। २२० जनाको समानुपातिक कोटामा ९ प्रतिशत मात्र सीमित भए।”
दलितका निम्ति बैंक भोट भयो निर्वाचन :
जनसंख्याको उपस्थितिको अनुपातमा हेर्ने हो भने स्थानीय तह ,कतिपय प्रदेश र केन्द्रको प्रत्येक्ष तर्फबाट ,समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचनमा दलितहरुको निर्णायक मत भयपनी चुनाबमा पैसा खर्च गर्न नसक्दा दलित उम्मेदवारले ससदबादी राजनीतिक दलबाट टिकट नपायका र टिकट पायर पनि हार्नु परेको धेरै नै उदाहरण छन।सामान्य वडा अध्यक्ष समेत जित्नको लागि भयपनी करोडौं खर्चियर चुनाब जितेका छन अक्सर राजनीतिक दलित सङ्ग पुजीको अभाबले आकाशको फल आँखा तरि मर भने जस्तो हुन थाल्यो त्यसैले दलितको लागि चुनाव बैंक भोटको रुपमा प्रयोग भयको यथार्थ कुरा यहि हो।
बारम्बारको निर्वाचनले पनि बताइसकेको छ ससदिय निर्वाचनको उपयोगबाट दलित समुदायको मुक्ति छैन। आर्थिक सामाजिक अबस्थामा भने राज्यको स्रोत साधनमा समानुपातिक बितरण छैन।
बर्षौ देखी भुमहिन अबस्थामा रहेका दलित समुदायमा चरम गरिबीको अबस्थामा रहेका छन।यो कुरा यथार्थ हो दलित राजनीतिकमा आउन चाहदैनन् पनि आयपनी एक छाक टार्न धौधौ हुन्छ।
दलित बिरोधि पार्टी
जात ब्यबस्था बिरोधि नै पार्टी भयपछी आदर्शबादी अबैज्ञानिक धार्मिकशास्त्र र दर्शनशास्त्र रुढीबादीको कुरा जगमा टिकेको छ । जातीय आधारमा भोट तटस्थ भोटहरू जहिले पनि निर्णायक हुन्छन् र ती भोटहरू कता जान्छन् भन्न सकिंदैन तथापि यस पटक जातीय भोटहरूले चुनावी परिणामहरू अप्रत्याशित हुन सक्छ।राजनीतिक दलहरूमा समानुपातिक समाबेशिकरणको चर्चा बढी नै हुने गरेको भयपनी राज्य सन्चालनको माथिल्लो निकायमा जानको लागि दलहरूको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने तहमा दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व अहिले पनि शुन्य प्राय रहेको छ।राजनीतिक र सामाजिक रूपमा अगाडि दलित समुदायलाई लाई नै चिप्ल्याइदिन्छन हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यबहारमा फरक गम्भीर समस्या रहेको छ।
क्षेत्रीहरूले क्षेत्री उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिनका लागि गरेको आह्वान पक्कै नयाँ होइन यो त नेपाली कांग्रेको महाधिवेशनमा क्षेत्रीहरू एक आपसमा मिलेर चुनाव लडेको र त्यसैका आधारमा सबैभन्दा बढी भोट क्षेत्रीहरूले ल्याएको बाट प्रष्ट हुन्छ। अखण्डको पक्षमा बोल्ने माओवादीका लेखराज भट्टलाई नै कैलालीबाट उम्मेदवार बनाउनु पर्ने जिद्दी त्यसै गरिएको होइन। केन्द्रमा वा पार्टीले जति संघियता र अन्य जात-जातिको कुरा गरे पनि टोपबहादुर रायमाझीले क्षेत्रीहरूको एकता हुनुपर्छ भनेको जातीय भोटकै निम्ति हो भन्दा फरक पर्दैन ।कास्कीमा गुरूङ उम्मेदवार दिन नसक्ने वा मगरहरूको बाहुल्य रहेको पश्चिमाञ्चालबाट मगर उम्मेदवार नभेट्ने एमालेभित्र हुर्किएको बाहुन, क्षेत्री र जनजातिहरूको प्रष्ट विभाजन पत्रकारले थाहा नपाए पनि वा नलेखे पनि त्यो कहिले र कसरी विष्फोट हुने हो भनेर प्रतीक्षा गर्नुबाहेक सर्वसाधारणले अरू केही गर्न सक्दैनन्।
अर्कोतर्फ मधेशभित्र मधेशवादबाट भोट माग्न छोडेर खास जात विशेषका आधारमा भोट माग्न थालिनुले समग्र देश जातीय मुद्दामा चाहे पनि नचाहे पनि फसिरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन। अघिल्लो चुनावले जस्तै जुनसुकै क्षेत्रबाट जुनसुकै जात, लिङ्ग वा धर्म भए पनि राम्रो मान्छेले चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दियो भने त्यो नै यो चुनावको सबैभन्दा सकारात्मक सन्देश हुनेछ। जतिसुकै हावामा गफ उडायपनी क्षेत्रि बाहुन लाई एक जना दलितको भोट नदियमा के हालत हुदो रहेछ यो पनि बिचार्नु नितान्त आवश्यक कुरा छ ।चुनाव केहो ? दलितका लागि चुनाव के रहेछ भनेर अझै बुझाउन नपर्ला ।
