नेकपा एमालेको चैत पहिलो सातामा सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमालेका प्रस्तोताले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४४ तहमा जित्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा कुनै दावी अंक प्रस्तुत गरेको थिएन । प्रदेश नं एकमा ८५, बागमतीमा ८०, गण्डकीमा ५०, लुम्बिनीमा ६२, कर्णालीमा २९ र सुदूरपश्चिममा ३८ सीटसहित ३४४ तह एमाले एक्लैले जित्ने दावी प्रस्तुत गरे । यसमा साविक एमालेले मधेसमा जितेको १८ सीट जोड्ने हो भने ३६२ तह हुन्छ । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा कुल १३६ स्थानीय तह छन् । एमालेको यो दावी मधेस प्रदेशबाहेक पचास प्रतिशत बढी स्थानीय हो ।

मधेसमा गत निर्वाचनमा एमालेले १२ नगर र ६ गाउँ पालिका गरी १८ स्थानीय तहमा जीत हासिल गरी पालिकाको नेतृत्व पाएको थियो । एमालेको यो दावीमा कति दम छ त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँ चर्चा गरिनेछ । हेर्नुस् चार्ट

१. सप्तरीको एक गाउँपालिका (छिन्नमस्ता) नयाँ शक्ति पार्टीले जितेको थियो । २. सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका फोरम लोकतान्त्रिकले विजय प्राप्त गरेकोले यहाँ उल्लेख भएको छैन । ३. रौतहटको इशनाथ नगरपालिका फोरम लोकतान्त्रिकले विजय हासिल गरेकोले कैफियतमा जनाइएको छ । ४. वारा विश्रामपुर गाउपालिकामा पनि फोरम लोकतान्त्रिकले विजय हासिल गरेको थियो । ५. पर्सा जिल्लामा नेपाली जनता दलले २ नगरपालिका (कालिकामाइ र पोखरीया)मा विजय हासिल गरेको थियो । ६. माथिका अन्य दलले ३ गापा र ३ नपा जितेको थियो । यसरी जम्मा १३६ तहको परिणाम निस्केको छ ।

पहिलो स्थानीय चुनाउः

एउटा महा–नगरपालिका (विरगञ्ज), तीन उप–महानगरपालिका (कलैया, जितपुर–सिमरा र जनकपुर), ७२ नगरपालिका र ६० गाउँ पालिका स्थानीय तह रहेको १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेश हो । पहिलो पटक ०७४ को निर्वाचनमा एक उप–महानगरपालिका (जितपुर–सिमरा), ११ नगर प्रमुखसहित र ६ गाउँपालिकामा अध्यक्ष ल्याएर एमाले निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलभन्दा पुछारमा पुगेको थियो । यसमध्ये रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा निल भएको थियो । मधेस प्रदेशको एउटा महानगरपालिका (विरगञ्ज), दुई उप–महानगरपालिका (जनकपुर, कलैया) यी दुवै उप–नगरपालिकाबाट एमालेले हात धुनु पर्यो ।

पहिलो हुने नेपाली कांग्रेसभन्दा सतप्रतिशत सिट एमालेले कम प्राप्त गर्यो । नेकाले यो निर्वाचनमा एक उप–महानगरसहित २३ नगरपालिका, १६ गाउँपालिका गरी ४० तहको नेतृत्व प्राप्त गरेको थियो । दोस्रोमा ससफोले एक महानगरपालिका (विरगञ्ज), ९ नगर पालिका १६ गाउँ पालिका गरी २६ सिट, तेस्रोमा राजपाले एक उप–महानगरपालिका (जनकपुर), १४ नगरपालिका, १० गाउँपालिका गरी २५ सिट र चौथोमा माओवादीले १३ नगरपालिका ८ गाउँ पालिकासहित २१ सिट प्राप्त गरेको थियो । यसका अतिरिक्त मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), नेपाली जनता दलले ६ पालिकामा विजय हासिल गरेका थिए । फोरम लोकतान्त्रिक यसपछि नेकामा विलय भैसकेको छ भने जनता दल राजनीतिक रंगमञ्चमा अलग थलग भैसकेको छ । एक तह जित्ने नयाँ शक्ति जसपा भैसकेको छ । यसर्थ यसपटक सत्तारुढ गठबन्धन, एमाले र लोसपाको बीचमा त्रिकोणात्मक प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ ।

मधेस ढिलोः

गत निर्वाचनमा मधेससम्बद्ध दलले ढिलो गरी निर्वाचनमा भाग लिएकोले मधेसमा कांग्रेसलाई पकड जमाउन सजिलो भएको थियो । बेलैमा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको भए मधेससम्बद्ध दलहरु नै अगाडि आउने सम्भावना थियो । मधेससम्बद्ध दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या जोड्ने हो भने ५० भन्दा माथि पुग्छ । यिनले कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा धावा बोल्ने समय नपाएकोले कांग्रेस काकतालीले बढी तह जित्न सफल भएको देखिन्छ । अन्यथा मधेससम्बद्ध दलहरुकै वर्चस्व मधेसमा रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

मधेसमा खस्कदो एमालेः  रौतहट, महोत्तरी निल

मधेसमा एमालेको जनाधार खुस्कदै गएको कुरा त रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा निल भएबाटै थाहा हुन्छ । मधेसी समुदायको जनघनत्व बढी भएको स्थानहरु एमालेले गुमाएको थियो । हुलाकी राजमार्गको छेउछाउमा उसले जनाधार गुमाएको यो परिदृश्यले देखायो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तरका गैरमधेसी समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा मात्र एमाले टिकेको यो निर्वाचन परिणामले देखाउँछ । एमालेको कथित राष्ट्रवादी अडान र सग्लो एमाले हुँदा ल्याएको यो परिणाम थियो ।

यतिखेर एमाले सग्लो पनि छैन । एमालेको कथित राष्ट्रवादी अडानको पनि सामन्त कुमार गोयल प्रकरणदेखि पर्दाफास भैसकेको छ । दुई दुई पटक संसद विघटन गरेको घटनाले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने दल एमाले हैन रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । ओलीले संसद विघटन गरेयता मधेसी आमसमुदायमा ओली प्रवृत्ति विरोधी विचार झनै मजबुत ढंगले स्थापित भएको छ । यसैले संसद विघटन विरोधी वा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा मधेसबाटै बढी सहभागिता भएको थियो । र, अहिले पनि ओलीविरोधी विचार नै मधेसको विचारको रुपमा निरन्तरता पाएको छ ।

अर्को एमालेको विभाजनमा सबैभन्दा बढी असर परेको क्षेत्र पनि मधेस नै हो । एमालेले यसपटक राष्ट्रवादको कथित मुद्धा र सांगठनिक बल पनि गुमाएको छ ।

गठबन्धनमा एमाले सोत्तरः एमालेको खुइलिएको राष्ट्रवादले मधेसको कथित राष्ट्रवादी भोट बैंक त यसै गुमाउने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउ र राजमार्ग उत्तरको यो भोट बैंक एमालेले गुमाउने कुरामा त नेकपा एसको पुनर्गठन नै काफी छ । यो भोट बैंक अहिले नै एमालेको पोल्टाबाट खुस्केर नेकपा एसको खातामा जाने क्रममा छ । एमालेभित्रैको ओली गुटको गडबडी एमालेलाई बोन्साई गर्ने आन्तरिक कारण त छँदैछ । कमल थापाकृत राप्रपा नेपालसँगको गठबन्धनले एमालेलाई राजनीतिक धारबाट पश्चगामी कित्तामा पु¥याएको छ । यो गठबन्धनले एमाले कमजोर छ भन्ने कुरा सिधै स्थापित भएको छ । राप्रपासँग गठबन्धन भएको बाहिर आउनासाथ एमालेमा बचेखुचेका प्रगतिशील तत्वलाई झस्काएको छ । मधेसको चेतनामा यो गठबन्धनले एमालेप्रतिको धारणामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । राप्रपासँग गठबन्धन भएसँगै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको पनि मोहभंग भएको छ । यसरी एमालेले मधेसमा आधा दर्जन स्थानीय तहमा जित्ने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग एमालेको गठबन्धन, तालमेल हुने सम्भावना पनि एकदमै कम छ । मधेसमा एमालेसँग तालमेल गर्नु लोसपाकै लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । लोसपा र एमालेको तालमेलले एमालेलाई मात्र फाइदा पुग्छ । एमाले र लोसपाको भोट बैंक क्षेत्र नै अलग हो । यसैले एमालेले मधेसमा जित्न सक्ने उम्मेद्वारको खोजी गर्दै हिडेको हो । विरगञ्जका मेयर विजय सरावगी लगायतलाई टिको टालो गर्दै ओलीले प्रवेश गराउँदै हिडेका छन् । तर, आजको जमानामा यस्ता ‘आयाराम–गयाराम’ प्रवृत्तिको लोकप्रियता स्थापित हुने कुरै होइन । यस्तो प्रवृत्तिलाई अगाडि सार्दा परम्परागत कार्यकर्ता पलायन हुने वा निस्क्रिय बस्ने कुराले अन्ततः एमालेलाई पछुताउनुबाहेक भविष्यमा कुनै अर्थ हुने छैन ।

अर्को सबै स्थानमा सत्तारुढ दलको गठबन्धन, तालमेल भयो भने एमालेले मधेस प्रदेशबाटै हात धुनुपर्ने नौबत आउने छ । एमाले मधेसमा सोत्तर हुन कुनै बेर लाग्ने छैन । एमाले मधेसमा सोत्तर हुँदा त्यसको पहिलो फाइदा माओवादी केन्द्रलाई जाने निश्चित छ । आउने निर्वाचन परिणामबाट माओवादी दोस्रो दल हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।