काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय गरेको छ । उसले यस घटनालाई गम्भीर षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहार भनेको छ ।
आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि बसेको एमाले सचिवालय बैठकले त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
साँझ सकिएको बैठकपछि संचारकर्मीसँग बोल्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रुपमा आएको आफूहरुले अनुमान गरेको बताए । पोखरेलले महाभियोगलाई असफल पार्ने निर्णय गरेको समेत बताए ।
एमालेको यो निर्णयसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदबाट पास नहुने पक्का भएको छ । महाअभियोग पारित हुनुका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ तर सत्तापक्षसँग दुई तिहाई पुग्दैन ।
प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । यो संख्याको दुई तिहाई पुग्न १ सय ८१ जना आवश्यक पर्छ । यो संख्या जुटाउन एमालेको साथ अनिवार्य छ तर एमालेले महाअभियोगलाई असफल पार्ने निर्णय गरिसकेकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन ।
संसमाद एमाले- ९७, कांग्रेस- ६१, माओवादी केन्द्र- ४९ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादी- २४ (सोमप्रसाद पाण्डेसहित), जनता समाजवादी- १९, लोसपा- १३, जनमोर्चा- १, नेमकिपा- १ सांसद छन् । त्यस्तै ४ जना निलम्बित छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त लामो छलफलमा ओली र जबराबीच कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल भएको बताइएको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार ओलीले जबराविरुद्धको आन्दोलन तुहाउन सहयोग गर्ने र जबराले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको मुद्दा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार जबराले उक्त मुद्दाको सुनुवाईको पेशी तोकेका थिए ।
नेपाल बार एसोशिएसनको आन्दोलनका कारण इजलासमा नबसेका जबराले आइतबार उक्त मुद्दाको पेशी तोकेका थिए । तर उक्त मुद्दाका कानुन व्यवसायीको निवेदनका कारण पेश सरेको छ ।
आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले पदबाट नहटाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई सभामुखले नहटाएको भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यी दुवै मुद्दा सर्वोच्चले सँगै राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।
जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित नहुने र पुनः यो मुद्दाले झमेला भइरहनेछ । महाअभियोगको छिनोफानो लाग्दासम्म मुद्दा किनारा नलागे जबराले पुनः पेशी तोकेर माधव कुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई बर्खास्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
