काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै २० मन्त्रीको पद एकै पटक गयो । काम चलाउन भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दुई पटक गरी नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २७ जेठमा सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ । वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अब मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।
क–कसको मन्त्री पद चैट भयो ?
उपप्रधानमन्त्रीहरू, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरत सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन वानिया छन् । त्यसैगरी राज्यमन्त्रीहरुमा चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गूरुङ र आशाकुमारी विकलाई पनि अदालतले जिम्मेवारी मुक्त गरिदिएको छ ।
काम चलाउ भइसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक दुई चरणमा गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । योसँगै ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते थपेका २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्नसक्ने भनी संविधानको कुनैपनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ को ३ ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने किटान गरिरहेको अवस्थामा प्रथम दृष्टिमै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिदैन ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सामाजिक संजालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताले राजेन्द्र महतोलाई दुई दिनको रामछाया भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
