काठमाडौं । नेपाल (एमाले)को माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताको लागि भन्दै हिजो राति गरेको प्रस्तावबारे छलफल गर्न अहिले ११ बजे आकस्मिक रुपमा बैठक बोलाएको हो ।

ओलीको एकताको लागि भन्दै आह्वान गरेको ६ बुँदे प्रस्तालाई कपटपूर्ण भएको नेपाल समूहले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको थिो । ओलीले पार्टी एकताको लागि २०७५ जेठ ३ गते अघिको अवस्थामा फर्किन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु पर्ने शर्त भने राखेका छन् ।

लीको प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा तय गर्ने एक नेताले बताए । नेपाल समूहको मुख्य माग जेठ २ गते अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने भन्ने नै थियो । हालै सम्पन्न नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश नेताहरुले ओलीको वार्ता र प्रस्तावको पछि नलाग्न नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ओलीले आफू अठ्यारोमा पर्दा मात्रै वार्ता र सहकार्यको कुरा गर्ने गरेको नेपाल समूहको ठहर छ ।

नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामुहिक वक्तव्य चाहिने बताइन् । उनले अदालतलाई प्रभावित पार्न नाटक मञ्चन गरेको उनको भनाई छ ।

नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार अदालतको सम्भावित फैसलालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले ओलीको प्रस्ताव आएको र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अधिकांश नेताहरुले बताइरहेका छन् । नेता नेपालसहितका नेताहरुले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आइतबार राति ओलीले वक्तव्य जारी गरेर पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्काउने घोषणा गरेका थिए । पार्टी एकतालाई रक्षा एवम् सुदृढ गर्न ६ बुँदे प्रस्ताव सहितको आह्वान गरेका थिए ।

“नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्” ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिइनुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।

ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्, “आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तु रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।”
त्यसैगरी पार्टी एकताका लागि ओलीले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा अगाडि बढाइने बताइएको छ । तर, एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने बताइएको छ ।

मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने ओलीले बताएका छन् । संगठनात्मक क्षेत्रका निश्कर्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधान लागि कार्यदलले काम गर्ने ओलीको प्रस्ताव छ । ओलीले यसवीचमा कसैले गरेका गल्ती कमजोरीलाई लिएर कसैमाथि कावाही नचलाइने समेत घोषणा गरेका छन् ।