काठमाडौं । शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । सो बैठकले सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको बला त्कार मुद्दामा सफाई दिने अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधिशमा बढुवा गरेको छ । सो नियुक्ति प्रक्रियाको चोतर्फि विरोध सुरु भएको छ । नियुक्ति सिफारिस भएकै दिन न्यायपरिषद सदस्य वरिष्ठतम न्यायधीश दिपकुमार कार्कीले कोइरालाको नियुक्तप्रति आफ्नो असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दायर गरेका छन् ।
नेपाल बारले हालै सर्बोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ‘विकृति विहिन न्यायालय’ बारे अध्ययन गर्ने समितिले प्रतिवेदन नआउन्जेल जिल्लादेखि सर्बोच्चसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी नबढाउन न्याय परिषदलाई सुझावसमेत दिएको थियो ।
विगतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको र त्यसमा प्रश्नहरु पनि उठिरहेका थिए, यसपटकको न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि गंभिर विवाद देखिएको साथै अनियमितता भएको भन्ने स्वयम कानुनविदहरु बताउँछन् ।
न्यायपरिषदले नियुक्त गरेका २० जना न्यायाधीशहरुमध्ये २ जना सर्बोच्च अदालत र १८ जना उच्च अदालतको न्यायाधीका लागि सिफारिस भएका हुन् । तिनीहरुमध्ये ७ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुमध्ये तत्कालिन सुनसरी जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाको कोटाबाट सिफारिष हुनुले न्यायलयमा अझ बढी तरंग पैदा भएको पाइन्छ । विवादास्पद न्यायाधीश कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालिन सुनसरी जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश कोइरालाले २०७६ पुष १० गते सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीविरुद्धको ब लात्कार मुद्धालाई आफ्नो इजलासको पहिलो नम्बरमा तोकी ३ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । सरकारी वकिलले निजको उक्त बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनि उच्च अदालत विराठनगर गएपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेश बदर गरी गिरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौति दिदै गिरी सर्बोच्च अदालत आएका थिए, सर्बोच्चले पनि उच्च अदालतकै आदेश मिलेकै देखिको भनि गिरीलाई थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिदिएको थियो ।
सर्बोच्चको आदेश आएको दुई हप्ता वित्न नपाउँदै सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सिद्धबाबालाई न्यायाधीश कोइरालाले विधि र प्रक्रिया मिचि हठातमा फैसला गरी सफाई दिएका थिए । ‘सिद्धबाबाले महिलासँग सम्बन्ध राखे पनि त्यो ब लात्कार नभई महिलाले नै मोहित भएर आफ्नो शरीर समर्पण गरेको’ भन्ने आधारमा सफाइ दिएका थिए । सरकारी पक्षको बहससमेत नसुनी उनले एकतर्फी फैसला गरेपछि न्यायपरिषदमा उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो, सोको आगामी ०७८ असारमा न्याय परिषदाम सुनुवाई हँदै छ ।
यसरी गिरीलाई कानुनी प्रक्रिया र विधि मिचि सफाई दिने फैसला गर्ने न्यायाधीश कोइरालालाई न्याय परिषदले पुरस्कृत गरि उच्च अदालतमा बढुवा गरेकोप्रति न्यायालयमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसरी कोइराला बलात्कारी सिद्धबाबालाई सफाइ दिने न्यायाधीशकोरुपमा आम जनताको मनसपटलमा नकारात्मक पात्रकारुपमा स्थापित भएका छन् ।
कोइराला यसअघि पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्न सहजीकरण गरेको आरोपमा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश हुन् । नक्कली कागजपत्रका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उनले सघाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट खुलेको थियो । कोइरालाको समेत गल्ती देखिएपछि आयोगले ०७५ को जेठमा उनलाई कारबाही गर्न न्याय परिषदमा सिफारिस गरेको थियो । यस्ता विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिलाई न्यायलयको नेतृत्वले सिफारिस गर्नु र न्याय परिषदले आँखा चिम्म गरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नुले संवैधानीक निकायको स्वच्छ र निस्पक्ष छवि नरहेको कुरालाई यस पटकको निर्णयले थप पुष्टि गरेको कानुन विदहरु बताउँछन् ।
- फोटोः फाइल
