काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्त नगर्ने संकेत देखिएको छ । कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणले कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालको पुनर्नियुक्त गर्न चौतर्फी दवाव दिएइरहेका छन् । तर सरकारले कुलमानलाई निरन्तरता नदिने संकेत देखाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई पुनर्नियुक्त गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नमानेका कारण आज त्यसबारे कुनै निर्णय भएन । बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पुनः नियक्तको लागि प्रस्ताव लगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्न नचाहेको एक मन्त्रीले बताए । पुनः नियुक्त प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीले कुलमानलाई पुनः नियुक्त गर्नेबारे कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै परामर्श गर्नुपर्ने बताएको एक मन्त्रीले बताए ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने बताएपछि कुलमानको नियुक्तिबारे थप छलफल भएन । अब कुलमानले निरन्तरता पाउने सम्भावना निकै न्यून रहेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान २०७३ साल भदौ २९ गते नियक्त भएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा कुलमानलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । दैनिक १४ देखि १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्न बाध्य हुनु परेको अवस्थामा कुलमानको नियुक्त गरिएको थियो ।
जिम्मेबारी समालेको ६ मिहनामै लोडको व्यवस्थापन गर्दै राजधानी काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि देशका मुख्य शहर लोडसेडिङमुक्त भएका थिए ।
अहिले प्राधिकरणले खपत बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ भने ३४ अर्ब घाटामा पुगेको प्राधिकरण यो आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब नाफा कमाएर घाटा पूर्ती गर्दै ५ अर्ब सिञ्चित नाफामा पुगेको छ । वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफाको बलियो अवस्थामा पुर्याउने जस समेत उनैले पाएका छन् । कुलमान सातौँ तहको इन्जिनियरबाट २०५१ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका थिए ।
