काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनेबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले १५ दिनभित्र कारण देखाउनु पर्नेछ ।
सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग गर्दै अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, सीमानामा काँडेतारका अभियन्ता तथा चलचित्रकर्मी नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माले आइतबार सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, सुवास विश्वकर्मा, पदम बहादुर श्रेष्ठ, बल्लभ बस्नेत मनिष कुमार श्रेष्ठ, गीता शाहलगायत ४० जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तत्काल काँडेतार लगाउनु पर्ने भन्दै आदेशको माग गरेका थिए ।
कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनेपछि न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको निवेदक खड्काले जानकारी दिए ।
निवेदकको तर्फबाट अभियान्ता खड्काले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले १. सीमा संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी कानून २. सीमानामा अध्यागमनसम्बन्धी कानून ३. विशेष शसस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनहरुको निर्माण गर्दै सीमानामा काँडेतार लगाउन सरकारलाई परमादेश जारी गर्न निवेदन पेश गरेको जानकारी दिएका छन् ।
“सो मागहरु उपर विद्वान अधिबक्ताहरुको बहस सुनी सर्वोच्च अदालतको इजलासले अग्राधिकारसहित १५ दिनभित्र सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको जानकारी गराउँछौं” खड्काले भने ।
