काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सरकार र सीके राउतबीचको सहमतिप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनले जनमत संग्रहलाई स्वीकार गरेको अाभास हुने गरी सम्झौता भएको भन्दै त्यो उल्टो भएको बताएका छन् ।
सीके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेसँगै पार्टीभित्र र बाहिर सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । यसअघि अर्का नेता भीम रावलले सहमतिलाई मृत्यु पत्रको संज्ञा दिएका थिए ।
(नेकपा)का कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका नेता प्रभाकरले संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो जनमत संग्रहको कुरा गर्नु कासी जान कुतिको यात्रा गर्न जस्तै भएको बताएका छन् । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जनमत संग्रहको कुरा गर्नु, कासी जान कुतिको यात्रा तय गर्नुजस्तै हो’ प्रभाकरले भनेका छन् ।
रातउतले पनि सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भएको भन्दै सामाजिक संजालमा उल्लेख गरेका छन् । लोकतान्त्रि विधि भन्दै सरकारले पनि घुमाउरो भाषामा जनमत संग्रहलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ । यदि सरकार त्यसमा तयार नभएको भए राउतले सार्वजनिक रुपमै त्यो भन्ने थिएनन् होला ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिका सबै बुँदाप्रति सत्तारुढ पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएको छ । नेता रावलले त सबै बुँदा कानुन र राजनीतिक हिसाबमा राष्ट्रघाती नै भएको बताएका छन् ।
राउतसँगको सहमति पारित गर्न शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री तथा (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गाैतमलगायतका नेताहरुले विरोध गरेका थिए । सहमतिको भाषा सच्चाउनु पर्ने नेताहरुले बताएका थिए तर ओलीले त्यसमा एक शब्द पनि सच्चाउन नसकिने जावफ दिएको नेता रावलले बताएका छन् ।
राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको जनस्तरबाटै पनि विरोध भइरहेको छ । सहमतिको २ नम्वर बुँदामा-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं भनिएको छ ।
उक्त सहमतिलाई सरकारले सिके राउत आवधिक निर्वाचनमा आउन तयार भएको अर्थ लगाइरहेका छन्। तर, सिके राउत स्वयमले सरकारले मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्न तयार भएको दावी गरेका छन्। ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने शब्दावलीको स्पष्ट राजनीतिक अर्थ नहुँदा यसले थप अन्यौल निम्त्याएको छ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले पनि सहमति राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् । उनले इन्डो अमेरिकी साम्राज्यवादको डिजिनाइनमा सहमति भएको बताए । विदेशीको डिजाइनमा भएको सहमतिले सत्तारुढ (नेकपा) र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र उदांगो भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपाका महासचिव विप्लवबारे दिएको अभिव्यक्तिको पार्टीभित्रै विरोध भइरहेको छ ।
