अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएको भन्दै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
कार्कीका कानुन व्यवसायीले रिट बोकेर सर्वोच्च पुगेका छन् । कार्कीलाई पुनरबहालीको माग गरिएको रिट दर्ता भएमा आईजीपी प्रकरण पुनः अदालतमा पुग्नेछ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर मनोज केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको यो नियुक्तिसँगै बालेन सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
केसीले बुधबार नै पदभार समालेका छन् ।
बालेन सरकारले २०५३ सालतिर फर्किएको छ । तत्कालिन सरकारले २०५३ चैत २१ गते प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला पनि खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त र संस्थागत मान्यताबारे व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन, सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना बदलिँदैमा उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु उचित भन्ने व्याख्या गरेको छ । बीचमै नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरी संगठनको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्ने र प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपा वा स्वार्थमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै कानुनी शासन र प्रहरी सेवाको व्यावसायिकताका लागि हानिकारक हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
३० बर्षअघिको यो नजिरले सरकारको निर्णयमा वस्तुनिष्ठ आधार, स्पष्ट कारण र पर्याप्त औचित्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
