अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारमाथि संसदलाई छल्दै कर संरचनामा हेरफेर गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले हालै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई उद्धृत गर्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले सुन र सुनका गहना तथा विलासिता सामग्रीमा लाग्ने शुल्कमा सरकारले हेरफेर गरेको छ भने सलाईको काँटीमा भन्सार महसुल घटाइएको समाचार सार्वजनिक भएको बताए ।
‘सरकारले संसदलाई छलेर केही करका दरहरू हेरफेर गरेको समाचार हिजोआज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । संसद चलिरहेको अवस्थामा, आर्थिक विधेयक पारित भएको एक महिनामै यस्तो परिवर्तन हुनु गम्भीर विषय हो,’ पुनले भने ।
उनले यस्ता कदम संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभइ कर प्रणालीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
संसदलाई छलेर करका दरमा गरिएको परिवर्तन आर्थिक अपराध सरह भएको उनले चेतावनी दिए ।
पुनले प्रतिनिधिसभाको ध्यान आकृष्ट गराउँदै सरकारले ट्याक्स प्रणालीमा यथासम्भव पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने र यस्ता विषयमा संसदको अनुमोदनबिना निर्णय नगर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संसदलाई छलेर ट्याक्स सम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ । संसद विपरित करका दरहरु हेरफेर गर्नु यो आर्थिक अपराध हुन जान्छ,’ उनले भने ।
