अनलाइन डबली
काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी चिकित्सकहरुसँग सहमति गरेको छ । उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकसँग मंगलबार अबेर भएको वार्तामा सरकारले सो सहमति गरेको हो ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
मंगलबार बेलुका सरकारसँग वार्ता गर्दै चिकित्सकहरूले सबै किसिमका आन्दोलन आजैदेखि स्थगत गरी सबै नियमित सेवा सुचारु गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफल बमोजिम चिकित्सकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
चिकित्सकहरू उपचारमा लापरवाही गरेको जाहेरीमा फैसला गर्दै उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति तिराउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घ तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था संशोधन लगायत विषयमा सात दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत कानुनी व्यवस्था फास्टट्रयाकबाट संशोधन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताल, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक र हिमाल अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिराउनेगरी गरेको फैसलाविरुद्ध चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
