काठमाडौं । ने.क.पा. (माओवादी–केन्द्र) प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणी शर्मा (प्रतीक्षा) ले कर्मचारी अवकाश कोषलाई स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने बताएकी हुन् । शनिबार प्रतिनिधी सभामा शर्माले २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा अनिवार्य जानु पर्ने व्यवस्थाको सट्टा स्वैच्छिक गराउनुपर्ने कुरामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

शर्माले प्रस्तावित बजेटमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु यथावथ राखिनुपर्ने बताईन् । शर्माले नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२/२०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरीने उल्लेख गरेको बताईन् ।

शर्माले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि अनिच्छुक भएको बताउँदै भनिन्,“यसो गर्द कर्ममचारीको मनोबल खस्की समग्र अर्थतन्त्र धारासायि बन्न सक्ने खतरा पनि देखिन्छ, अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यारत कर्मचारिहरुले आवाज उठाउदै आएका छन् ।”

सांसद शर्माले प्रतिनिधी सभामा सो विषय राखेपछी कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन नेपालका उपमहासचिव दिपक कुमार शाहिले धन्यवाद दिदै भने,“सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लगाएको घाउमा माननीय नारायणी शर्मा (प्रतीक्षा ) ले प्रतिनिधि सभामा कुरा उठाएर मल्हम लगाउने कार्य गर्नु भउको छ ।”