असार,१ केके मानन्धर ।
सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन ११४५ सम्पन्न गरेको छ । दुईदिने सम्मेलनमा बंगलादेश, भारत र नेपालका विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारहरुको गुणात्मक सहभागिता रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत मातृभाषाको पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार लगायत सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुले मातृभाषाको पत्रकारिता गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सरकारी स्तरमा नीति तर्जुमा गरेर वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।
दुईदिने सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मातृभाषाको पत्रकारितामार्फत नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुल समाजभित्रको एकतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यममा भाषाभाषीका समाचार प्रकाशन र प्रशारण हुँदै आएको सन्दर्भ जोड्दै यसमा थप समृद्ध गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
त्यस्तै, भक्तपुरको थिमि बैंक्वेटमा सम्पन्न भएको दोस्रो दिनको सम्मेलनमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले मातृभाषा संरक्षण गर्न स्थानिय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विद्यालयस्तरमा मातृभाषाको अध्यापन गर्नको लागि नगरपालिकाले तयारी गरिरहेको समेत मेयर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘नेपालका प्रथम मातृभाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यले नेपालभाषाको माध्यमबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएको १०१ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हौं । सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नुभएको छ ।’ पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
करिब ५० विदेशी पत्रकार तथा सय जना नेपाली पत्रकारहरु समिल्लित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सार्क जर्नलिष्ट फोरम र फोनिजले सहकार्य गरेको थियो ।
सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वव्यापी रहेको मातृभाषा पत्रकारिताको चुनौती, अवसर र भविष्यका सम्भावनाहरूमा केन्द्रीत रहेर विभिन्न चरणमा प्यानल छलफल गरेको थियो । गोरखापत्रका पूर्व प्रधान सम्पादक पुस्करभक्त माथेमाले नेपालको सरकारी सञ्चार गृहमा मातृभाषाको पत्रकारिताको अभ्यासको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यस घोषणापत्र र सिफारिसहरू ७ बुँदे घोषणापत्रलाई यसैसाथ स्वीकार गर्नुहोस् र दक्षिण एसियाका सबै सरकारहरू र सरोकारवालाहरूलाई आह्वान गर्नुहोस्ः
१। उहाँको उत्कृष्ट योगदानको कदर गर्दै, धर्मादित्य धर्माचार्यलाई नेपाल सरकारले विधिवत सम्मान र मान्यता दिनुपर्छ।

२। राज्य समर्थन र नीतिगत प्रतिबद्धता नेपाल सरकार लगायत सार्क सरकारका प्रमुखहरूलाई मातृभाषामा काम गर्ने पत्रकारहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने मिडिया नीतिहरू तर्जुमा र लागू गर्न र स्थानीय तथा आदिवासी भाषाहरूमा सञ्चालित मिडिया आउटलेटहरूको विकास र दिगोपनका लागि बढ्दो बजेट सहयोग विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ।

३। सरकारले आदिवासी तथा आदिवासी भाषाहरूमा पत्रकारितालाई सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक संरक्षणको उपकरणको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, यी समुदायहरूलाई आफ्नो आवाज उठाउन र सान्दर्भिक समाचार र जानकारीमा पहुँच गर्न प्लेटफर्महरू छन् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

४। मातृभाषामा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला र फेलोशिपहरू आयोजना गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

५। संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र विकास साझेदारहरूलाई आफ्नो विकास एजेन्डा र कोष प्राथमिकताहरूमा मातृभाषा पत्रकारिता समावेश गर्न, प्राविधिक सहयोग, क्षमता निर्माण समर्थन, र तल्लो तहका मिडिया पहलहरूको लागि स्रोत परिचालन प्रदान गर्न आह्वान गरिएको छ।

६। विश्वविद्यालयहरू, मिडिया संस्थाहरू र अनुसन्धान निकायहरूले यस क्षेत्रमा मातृभाषा पत्रकारिताको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू र सम्भावनाहरूको बारेमा व्यापक अध्ययन गर्नुपर्छ र सरकारहरू र प्रविधि प्लेटफर्महरूले अनलाइन मातृभाषा पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल उपकरणहरू, फन्टहरू र भाषा अनुवाद प्रशोधन प्रविधिहरूमा लगानी गर्नुपर्छ र स्थानीय मिडिया आउटलेटहरूलाई मातृभाषामा डिजिटल ढाँचामा संक्रमण गर्न सहयोग दिनुपर्छ।