काठमाडौँ । नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईमाथिको छानबिनलाई ढिसमिस पार्ने खेल भएको आरोप लागेको छ । स्काउटभित्र भएका विभिन्न काण्डमा मुछिएका भट्टराईमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले यो समाचार पार्दासम्म औपचारिकरुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छैन तर, निर्देशक भट्टराईले कामजकाज सुरू गरेका छन् ।

नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानले २०८१ चैत्र १ गतेबाट संस्थाभित्रका बेथितिविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । अभियान्ताहरुले १३ गतेबाट आमरण अनसन नै बसेपछि सरकारको सम्पर्क मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पहलमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको लागि बोलाएको थियो ।

मन्त्रालयले सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । मन्त्री तेजुलाल चौधरीको रोहबरमा २०८१ चैत्र १७ गते मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा अभियानले उठाएका विषयमा अध्ययन, छानबिन तथा गर्न मन्त्रालयकी उपसचिव रमा भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानबाट दुई जना सदस्य रहने सहमित भएकाे थियाे ।

सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा समितिले जाँचबुझ तथा छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म निर्देशक भट्टराईलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कामकारवाहीको लागि स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ ।

‘नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानले उठान गरेका विषयबस्तुलाई सम्बोधन गर्नेगरी २०८१।१२।१७ गतेको सहमतिअनुसार गठित समितिको जाँचबुझ तथा छानबिनको प्रक्रिया सम्पन्न हुने अवधिभरका लागि निर्देशकलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग र्ने र नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीलाई नियमानुसार निर्देशकको जिम्मेवारी दिने’ सहमतिको बुँदामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी आन्दोलनरत पक्षले अनसनलगायतका सम्पूर्ण कार्याक्रम स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार आन्दोलनरत पक्षले सम्पूर्ण कार्याक्रम स्थगित गरेको थियो ।

सहमतिअनुसार मन्त्रालयले २०८१।१२।२१ गते नेपाल स्काउटलाई निर्देशकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । शाखा अधिकृत दुर्गा दाहालले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्र नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानलाई बोदार्थ दिइएको थियो ।

निर्देशक भट्टराईमाथि उठाइएका विषयमा छानबिन गर्ने सहमतिपछि आमरण अनसन तोडिएको थियो । तर, सहमतिअनुसार समितिले कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको, गैरकानुनीरुपमा कर्मचारी भर्ना गरेको, ड्रेसमा अनियमितता, मनपरीरूपमा तलबभत्ता लिएकाेलगायका विषयमा समितिले छानबिन नगरेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छानबिन समितिले भट्टराईको व्यक्तिगत विवरण र कार्यालयबाट आवश्यक कागजात माग्दा समेत नदिएको बताए । दुर्व्यवहारमा परेकी कर्मचारीसँग समितिले सोधपुछ समेत नगरेको बताइएको छ ।

सत्यतथ्य छानबिन गर्नु छाेडेर मन्त्री चौधरीकै दबाबमा समितिको प्रतिवेदन नआउँदै निर्देशक भट्टराईलाई कामकाजमा फर्काइएको छ । अभियानको तर्फबाट सहभागी तरुणरञ्जन दत्त र अमरदीप भट्टराईलाई छानबिन प्रतिवेदनबारे कुनै जानकारी नदिएरै भट्टराईलाई हाजिर गराइएको भन्दै अभियान्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । मन्त्री चौधरीले चैत्र २१ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर अभियानबाट छानबिन समितिमा दुई जना सदस्य मागेका थिए ।

निर्देशक भट्टराईमाथि जुन आरोप लागेका थिए, त्यसबारे समितिमा कुनै छलफल नै नभएको समितिका एक सदस्यले अनलाइन डबलीसँग भने । ‘उहाँलाई जुन आरोप लागेका थिए, त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन नै भएको छैन । मन्त्रालयले झारा टार्न समिति बनाएको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भयो’ समितिका एक सदस्यले भने ।

मन्त्री चौधरी नै भट्टराईलाई जोगाउन लागेको स्काउटकै कर्मचारी बताउँछन् । नजिकका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेपछि भट्टराई मन्त्री चौधरीका प्रिय पात्र बनेको बताइएको छ ।

यस विषयमा हामीले भट्टराईलाई सम्पर्क गरेका थियौं, उनले आफूलाई मन्त्रालयले कामकाज गर्न भनेको प्रतिक्रिया दिए । आफूमाथिको छानबिनको विषय मन्त्रालयमै सोध्नु भन्दै पन्छिए ।

भट्टराईले स्काउटको अफिसमा नियमित कामकाज सुरु गरेका छन् । बैशाख २५ गते बागमती र २६ गते गण्डकी प्रदेशको नतिजा प्रकाशनमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।

यता छानबिन समिति संयोजक रमा भट्टराईसँग सम्पर्क गर्दा फोन उठाइनन् र मन्त्रालय पुग्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन ।

देवदुत अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानले स्काउटभित्रका बेथितिविरुद्ध अभियान संचालन गर्दै आएको छ । विभिन्न माग राखेर अधिकारी नै आमरण अनसन समेत बसेका थिए ।