काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचारको मुल कारण नै संसदीय व्यवस्था रहेको र त्यसको निवारण गर्न जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ल्याउनु पर्ने वक्ताहरुले जोड दिए । शुक्रबार राजधानीमा नेकपा (बहुमत) काठमाडौं जिल्लाले ‘भ्रष्टाचारः करण र निवारण’को लागि आयोजना गरेको अन्तरक्रियमा राज्यका उच्च पदस्त व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही नगरी भ्रष्टाचार नरोकिनेसमेत बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेकपा(बहुमत)का महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोलाले संसदीय व्यवस्था फालेर कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नल्याएसम्म भ्रष्टाचार मौलाउने बताए । वर्तमान व्यवस्थामा २ प्रतिशत जनताको भोट ल्याउने व्यक्तिले जनतामाथि शासन गरिरहेको बताउँदै बास्तोलाले भने,“भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ५१ प्रतिशत मतबाट जननिर्वाचित प्रमुख नभए देश कंगाल भएर असफल हुने दिशामा छ ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान समाजलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन कम्युनिस्टहरुले पुरातनवादी सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने धारणा राखिन् । झाँक्रीले भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि कडा कानून बनाएर लागु गर्न जनदवाब दिनुपर्नेमा जोड दिईन् । झाँक्रीले पछिल्लो समयमा रजावादीहरुले समय चक्रलाई उल्टोतिर हिँडाउन खोजेकोले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले भ्रष्टाचारको मुलकारण वर्तमान व्यवस्थाले संरक्षण गरेको ‘दलाल पुँजीवादी’ व्यवस्था भएकोले त्यसको अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीले आयोजकको कार्यपत्रमाथि टिप्पाँणी गर्दै अहिलेकै व्यवस्था र अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएको धारणा राखे । बिँडारीले भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति व्यापक जनदबाब दिन जरुरी रहेकोब ताए । त्यसका निम्ति बिडारीले भने,“चुनावमा न्याय जनताले गर्ने, राजनीतिमा सेवा प्रतिनिधीले गर्ने, नगर्ने प्रतिनिधि जनताले बदल्ने र दल छाडेर पद, पद छाडेर दल अर्थात दल र पदमध्ये एकमा मात्रै बस्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।”

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपपालका नेता जागृत रायमाझीले नेपालमा भ्रष्टाचार राँणा र राजाकालिन् समयबाटै सुरुवात भएको र त्यहिदेखिको जरो उखेल्नुपर्ने धारणा रखे । राजाहरुले विदेशी बैंकमा सम्पत्ति राख्ने, घर–जग्गा शक्ति र सत्ताको बलमा ब्यापक निजीकरण गर्ने अवस्थाले भ्रष्टाचार सुरु भएको रायमाझीको जिकिर छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था एकमात्रै विकल्प रहेको रायमाझीको धारणा छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेष्नलका प्रतिनिधि विनोद भट्टराईले राज्यका हरेक आयव्यमा पारदर्शिता हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पार्टीका स्थायी समिति सदस्य उदयबहादुर चलाउने‘दिपक’ लगायतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता काठमाडौं सेक्रेटरी दर्शन कुमार नेपाली र कार्यपत्र बाचन इन्चार्ज सागर लिम्बुले गरेका थिए ।

यस्तो छ कार्यपत्र

भ्रष्टाचार : कारण र निवारण

१) भूमिका,

शक्ति र अधिकारमा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अवैध, अनैतिक वा असामाजिक कार्य गर्नु भ्रष्टाचार हो । विडम्वनाको कुरा के छ भने भ्रष्टाचारको उक्त परिभाषा अन्तर्गत रहेर हेर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि क्षेत्र आज यसप्रकारको क्रियाकलापबाट मुक्त छैन । सार्वजनिक स्तरमा थाहा हुने र ज्यादा प्रचारमा आउने आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित केहि सिमित घटनाहरु बाहेक नीतिगत एवम् संस्थागत भ्रष्टाचारका खतरनाक क्रियाकलापहरुको परिणाम नै नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीति एकपछि अर्को परनिर्भरता र पराधिनताको ओरालो तथा अराजकताको उकालो लागिरहेको छ । घुस, कमिसन, आर्थिक हिनामिना, नक्कली कागजात निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटखसोट जस्ता कार्यहरु वर्तमान संसदीय राजनीतिका पर्याय बनेका छन् ।

२) भ्रष्टाचारका कारणहरु:
क) एकाधिकारी विश्व प्रणाली ः विज्ञान र प्रविधिको अत्याधुनिक विकास र प्रयोगले विश्वलाई बृहद स्तरमा एकिकृत र अन्तरनिर्भर बनाईदिएको छ । सिंगो विश्व नै एउटा गाऊँ जस्तो बनेको छ र प्रत्येक देशहरु एवम् देशका प्रत्येक क्षेत्रहरु एक अर्कोमा एकीकृत र अन्तरनिर्भर छन् । यसलाई भूमण्डलीकृत विश्व विशेषता पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा हाबी एकाधिकारी प्रवृत्ति राजनीतिक एकाधिकारमा अभिव्यक्त भईरहेको समाजको हर क्षेत्रमा सत्ता र शक्तिको आडमा रहेका सिमित मानिसहरुको एकाधिकार र सिण्डिकेट हाबी छ । सामाजिक कार्यको सर्वोच्च निकाय राजनीति नै सामाजिक उत्तरदायित्वबाट च्युत भएर निजि अर्थोपार्जनको एकाधिकारी व्यवसायमा बदलिएको छ । राजनीतिले अर्थनीतिको नेतृत्व गर्ने युग अब समाप्त भएर अर्थनीतिले राजनीतिको नेतृत्व गर्ने युग शुरु भएको छ । प्रत्येक देशका सिमित मानिसहरुको हातमा सम्पत्तिको थुप्रो लागेको छ भने अत्याधिक संख्यामा रहेका श्रमिक जनता अभावको भूमरी झेलिरहेका छन् । आम मानिसहरुको आवश्यकता भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा एकाधिकार कायम गरेका सिमित मानिसहरुको नाफामुखी स्वार्थका पछाडि प्रत्येक देशको राजनीति लुरुलुरु हिडिरहेकोे छ । आर्थिक स्वार्थकै केन्द्रमा रहेर साना, कमजोर र विकासोन्मुख देशहरुमा अति नग्न रुपमा सरकारहरु बन्नु र ढल्नु, राजनीतिमा केहि नयाँ समुह र नयाँ मानिसहरुको आगमन र पुरानाहरु शक्तिहिन बन्दै जानु जस्ता परिघटनाहरु भईरहेका छन् । देश र जनताको हित बिपरित निजि नाफा आर्जनको दृष्टिकोणबाट निर्देशित भएर सत्ताको चरम दुरुपयोग भईरहेको कारण भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा बढिरहेको छ ।

ख) वैश्विक अवैध वित्तिय प्रवाह ः भ्रष्टाचार विश्वव्यापी चुनौति हो । कम या बढि कुनै पनि देश भ्रष्टाचारको चपेटाबाट मुक्त छैनन् । खुल्ला बजार र आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापी नीतिका कारण कुनै एउटा देशको धनि विश्वको कुनै पनि अर्को देशको धनि बन्न सम्भव भएको छ । यसले कुनै एउटा देशमा गरिएको अवैध अर्थोपार्जन अर्को देशमा लगानी गरेर वैध बनाउन सम्भव बनाईदिएको छ । विश्वभर अवैध वित्तिय प्रवाह र कारोबारको ठुलो सञ्जाल खडा भएको छ । कैयौं राज्यहरु भन्दा यो सञ्जाल बलियो र खतरनाक रहेको छ । यसखाले अवैध वित्तिय प्रवाहकै परिणाम साना र कमजोर मुलुकहरुको अर्थ प्रणाली धरासयी बन्दै गईरहेको छ । ति देशहरुमा कमिसनको लोभमा ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारहरु हुने गरेका छन् । नेपाल त्यसको एउटा गतिलो प्रयोगशाला हो ।

ग) निकम्मा संस्थाहरु : अख्तियार अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति छानबिन आयोग भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न गठित प्रमुख निकायहरु हुन् । तर, तिनै निकायहरुले समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिदैन । एकातिर, ति संस्थाहरुमा काम गर्ने ईमानदार मानिसहरुको सुरक्षामा राज्य लापर्वाह छ भने अर्कोतिर, त्यसखाले संस्थाहरुमा कार्यरत कतिपय मानिसहरुकै संलग्नतामा ठुला भ्रष्टाचारहरु हुनुले संस्थाहरु निकम्मा बनिरहेका छन् ।

घ) कमजोर आर्थिक अवसर : नेपालमा भ्रष्टाचारको एउटा महत्वपूर्ण कारण अन्तर्गत सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरुको कमजारेर आर्थिक अवसर पनि हो । राज्यले कर्मचारीहरुलाई जुन स्तरको आर्थिक सुविधा प्रदान गरेको छ त्यो अहिलेको महँगी र दैनिक जिवन स्तरको तुलनामा नगण्य छ । परिवारका अधिकांश व्यक्तिहरु बेरोजगार हुनु, शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता अति आधारभूत क्षेत्रहरु र दैनिक उपभोगका वस्तुहरुमा समेत चर्को महंगीको कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारको सहारा लिन बाध्य हुनु परेको देखिन्छ ।

ङ) कमजोर कानुनी कार्यान्वयन ः न्यायलय र सम्वद्ध अख्तियारीमा रहेका अधिकांश निकायहरुमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुने प्रचलनको कारण भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनी पक्ष निकै फितलो छ । अझ त भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरुमा राजनीतिक नेतृत्वहरु र विशेषत ः सरकारमा संलग्न दलका नेता तथा सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च पदस्थहरुको मिलेमतो हुनुले भ्रष्टाचार बेलगाम भएको छ र भ्रष्टाचारीहरु असनको साँढे झैं डुक्रिएर हिड्ने अवस्था छ ।

३) उल्लेखनीय भ्रष्टाचारका काण्डहरु ः नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरुको सूचि निकै लामो छ । कोशि, गण्डकी, महाकाली सम्झौताहरु भ्रष्टचारकै विशिष्ट रुपहरु हुन् । नेपालका विभिन्न सरकारी उद्योगहरुको निजिकरण भ्रष्टाचारकै उद्देश्यबाट निर्देशित भएको सर्वविदितै छ । पछिल्ला केहि चर्चित काण्डहरु — धमिजा, लाउडा, जेटएअर, चाईना एअरवेज, ललिता निवास, गिरीबन्धु टि स्टेट, पटकौ पटकका सुन काण्ड, नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्सेल करछलि, विद्युत प्राधिकरणको ट्रंकलाईन डेडिकेटेड लाईन, ओम्नी, यती, विभिन्न स्थानका सहकारी घोटालाहरु, गौतम बुद्ध विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्ड, यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तरगतको लाईसेन्स प्रकरण, डिडिसि प्रकरण, कर निर्धारण आयोगको घोटाला, वाईड बडी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सिक्टा सिंचाई, फास्ट ट्रयाक, मेलम्ची, टिकापुर जग्गा, टियु भित्रका जग्गा हिनामिना तथा लिज प्रकरणहरु, होटल अन्नपूर्ण जग्गा प्रकरण, बुढीगण्डकी, प्रिन्टिङ् प्रेश काण्ड, अर्थ मन्त्रालयको सिसि टिभि प्रकरण, मधेस प्रदेशको साईकल काण्ड, अरुण तीन, माथिल्लो कर्णाली, पोखरा विमानस्थल आदि रहेका छन् ।

४) निराकरणका उपायहरु ः भ्रष्टाचारको परिणाम नेपाली समाजमा असमानता र गरिबी चर्को बढिरहेको छ । जनता र राज्यबीचको दुरी बढिरहेको छ । राज्यद्वारा प्राप्त गर्नु पर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट आम नागरिक बञ्चित छन् । राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ र उक्त अस्थिरतामा विदेशि शक्ति केन्द्रको चलखेल बढिरहेको छ । राजनीतिक र आर्थिक पराधिनताले सिमा नाघिरहेको छ । यो स्थितिमा भ्रष्टाचार निराकरण गर्ने विषय निकै चुनौतिपूर्ण भएपनि यो एक अत्यावश्यक र अनिवार्य सामुहिक दायित्व हो । भ्रष्टाचार निराकरणका आधारभूत उपाय यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१) नाफा भन्दा पनि मानविय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने अर्थराजनीतिक प्रणालीको निर्माण ।
२) प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको पूनर्वर्गिकरण ।
३) राज्यको उच्च ओहोदामा रहेका मानिसहरुको सम्पत्ति छानबिन ।
४) हरेक नागरिकलाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार स्थापित गरी कृषि, उद्योग र आवासको लागि राज्यद्वारा निःशुल्क जमिनको व्यवस्था ।
५) शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण निःशुल्क घोषणा ।
६) भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण ।
७) नेपालीको नाममा विदेशी बैंकमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता ।
८) जनसहभागितामुलक संयन्त्रहरुको निर्माण ।
९) भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानुनको निर्माण ।
१०) विदेशी ऋण तथा अनुदानलाई उत्पादनमुखि कार्यमा लगानी ।
११) शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्येक्ष विदेशी लगानीको अन्त्य ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार २०८१ मा नेपाल ३४ अंक सहित भ्रष्टाचारको सूचि अन्तर्गत १०७औं स्थानमा छ । भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी औसत अंक ४३ हो । ५० भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनिन्छ जबकि, नेपाल ३४औं अंकमा हुनुको साथै भर्खर मात्र ग्रे लिष्टमा सूचिकृत भएको छ । भ्रष्टाचार पुँजीवादी अर्थप्रणालीको अनिवार्य उपज हो । सम्पन्न व्यक्तिले विपन्न व्यक्तिलाई लुट्नु र धनि व्यक्ति र संस्थाहरुले राज्यलाई लुट्नु पुँजीवादको सर्वव्यापी विशेषता हो । नेपालको लोकतन्त्र विश्व पुँजीवादी प्रणालीकै एउटा अंग हो । अतः भ्रष्टाचारको अन्त्य अर्को अर्थमा विद्यमान दलाल पुँजीवादी प्रणालीको अन्त्य तथा समाजवादी प्रणालीको स्थापना हो । समाजवादी प्रणाली जहाँ, उत्पादनका साधनहरुमाथी सिमित मानिसको एकाधिकार नभएर आम जनताको स्वामित्व कायम हुन्छ, उत्पादन र उपभोगमा सामुहिकता र समानता एवम् समता कायम गरिन्छ तब मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यको वास्तविक आधारशिला स्थापित हुन्छ । धन्यवाद ।

सागर लिम्बु
इन्चार्ज : नेकपा (बहुमत) काठमाडौँ