अनलाइन डबली
काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरि केही काम गर्न नसकेको राजनीतिक विष्लेषकहरुको दाबी छ ।
गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार र सुशासन र स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको दाबी गरिरहेको छ ।
तर, गत असोज १२ गते लगातारको अविरलको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्यएको विपद्मा पुर्णतः असफल देखिएको छ । विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो ।
सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरे । मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई बोलाएर पटकपटक निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवहरुबाट कुनै कामको परिणाम आएन ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
एमालेसँग संसद्को ठुलो दल कांग्रेस समेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखि काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
ओली सरकार हनिमुन पिरियडमा समेत विवारहित हुन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्न ओलीको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयरु विवादित भए ।
सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै ओली विभिन्न विवादमा पर्दै आएका छन् । प्रचण्ड सरकारले ललिता नीवास प्रकरणमा जेल हालेका विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग करोडौं पर्ने जग्गादान लिएपछि ओली नराम्रोसँग फसेका छन् । उनका कार्य विवादको यो उत्कर्ष हो ।
ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको सुशासनको यात्रामा ब्रेक लागेको छ ।
