काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्न चौथोपटकका लागि असोज १२ गते मिति तय गरिएको छ । निर्वाचनको मुखमा (भदौं २४) महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पदबाट राजीनामा दिएसँगै महासंघको निर्वाचन हुने नहुने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपी भदौं २६ गते बसेको महासंघको उपलब्ध पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति वैठकले सोही मिति मै निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैशाख २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको २७औं महाधिवेशनले जेठ २६ गते महासंघका सबै तहको निर्वाचनको गर्ने घोषणा गरेको थियो । महासंघको सदस्यता सम्बन्धि विषयमा सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरुको विरोधका कारण महासंघको निर्वाचन पटक पटक सर्दै आएको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान अनुसार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरुमा नेतृत्व चयनका लागि हरेक तीन तीन वर्षमा प्रत्येक्ष निर्वाचन गर्ने प्रावधान रहेको छ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थका कारण केही ढिला भएपनि निर्वाचन मार्फत महासंघमा नयाँ नेतृत्व भने पक्कै आउने नै छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ आफ्नो स्थापना कालदेखि नै पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र प्रेस तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको पक्षमा प्रमुख नागरिक संस्थाको रुपमा परिचित छ । कोभिड १९ महामारी पछि नेपाली सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकट साथै, पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको सामना गरिरहेको छ । महासंघ पछिल्लो समय यिनै विषयमा केन्द्रीत भई पत्रकारको पेशागत हक हित संरक्षणमा क्रियाशील रहेको महासंघले बताउदै आएको छ ।

पत्रकार महासंघ पत्रकारको हक हितमा क्रियाशील भइरहदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने चुक्ने गरेको छ । जसले गर्दा महासंघको रुपान्तरण आवश्यक देखिएको छ । महासंघको कार्यालय व्यवस्थापन र सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृद्धि विकासमा नेतृत्वले ध्यान नदिदा कर्मचारीको वृद्धि विकास लगायतमा असर गरेको बताइन्छ ।

महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारी भन्छन, ‘महासंघको भवन स्तरोन्नती गर्ने बेला भयो, सरसामान सबै फेर्ने बेला भए । महासंघको कर्मचारी नियमावलीमा कर्मचारीको वृद्धि विकास, पदोन्नती र आवश्यक पद सृजना लगायत कर्मचारीको हक हितमा धेरै कुरा उल्लेख भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताउछन् ।’

कुनैपनि संघ संस्थाको प्रगतिमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनेगर्दछ । तर, कर्मचारीको वृद्धिविकास लगायत समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि नहुदाँ आफुहरु न्यून सुविधामा काम गरिरहेको बताउछन् । महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यालय सचिव र सुचना अधिकारी पद खाली भएको धेरै समय भएतापनि हालसम्म कसैलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको छैन । नेतृत्वले कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीका समस्याबारे कर्मचारीसंग बैठक तथा परामर्श समेत नगर्ने बताइन्छ ।

हरेक कार्यसमितिले तीनवर्षे कार्य अवधिमा दुईपटकसम्म कर्मचारीको सेवा सुविधा हेरफेर गर्ने गरेको विगतको अभ्यास भएपनि हालको कार्यसमितिले कर्मचारीको सेवा सुविधाप्रति खासै चासो नदिएको बताइन्छ । विगतको कुनै एक कार्यसमितिले त कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि खाइपाइ आएको सुविधा समेत घटाएको बताइन्छ । उक्त समितिले महासंघको साधारण सभामा कर्मचारीहरु खटेवापद दिइदै आएको कर्मचारीको भत्ता समेत रोकेको थियो । त्यही बेलादेखि साधारण सभामा खटेवापद कर्मचारीलाई दिइदै आएको भक्ता दिन बन्द गरिएको छ ।

कतिपय अवस्थमा समितिले दिने भनेर निर्णय गरेको सुविधा समेत कर्मचारीहरुले नपाएको बताइन्छ । कुनै समितिले नेतृत्व परिवर्तन हुनै लाग्दा कर्मचारीको एकरुपताका लागि भनेर पोशाक भत्ता दिने निर्णय गर्यो तर कार्यान्वयन भएन । यस्तै, कर्मचारीको अवकासमा सहयोग पुग्नेगरी सुरु गरिएको कर्मचारी अवकाश कोषको नियमित व्यवस्थापन नहुदाँ अवकाशमा जान चाहाने कर्मचारीका लागि अन्योलको अवस्था रहेको बताइन्छ ।

यसअघि महासंघमा वषौं काम गरी अवकास लिएका महासंघका कार्यालय सचिव अवकाशमा जानेबेला अवकाश कोष नहुदाँ श्रम ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा न्यून सुविधा लिएर अवकाशमा गएको बताइन्छ ।

पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा गैर आवसीय नेपाली संघले पत्रकार स्रोत पुस्तकालय निर्माण गरिदिएको छ । उक्त स्रोत पुस्तकालयलाई पुस्तकालयका रुपमा सञ्चालन गर्न थप व्यवस्थापनको खाँचो रहेको छ । महासंघको सभाहल, भवन र आवास गृह स्तरोन्नति गर्ने बेला भएको छ । अपांग मैत्री लिफ्ट निर्माण हुन बाँकी रहेको बताइन्छ । कर्मचारीहरु बर्षौदेखि उही पुराना टेवल, कुर्सी, कम्प्युटर लगायतका स्रोत साधनले काम चालउदै आएका छन् । कार्यालयमा अतिरिक्त कम्प्युटर नहुदाँ अकास्मिक कामका लागि सञ्चारग्राम पुग्ने महासंघका सदस्यले कर्मचारीको कम्प्युटर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

महासंघमा परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी र महासंघका आन्तरिक तर्फका कर्मचारी बिचमा सेवा सुविधामा पनि धेरै अन्तर हुनेगरेको बताइन्छ । कर्मचारीको क्षमता अनुसार उनिहरुलाइ पनि परियोजनामा सामेल गरे महासंघको आर्थिक भार केही हदसम्म कम हुन्छ । यसले कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समेत टेवा पुग्छ । कर्मचारीको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने भन्दापनि श्रम ऐन र कर्मचारी नियमावली अनुसार वृद्धि विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पहल कदम लिनुपर्दछ ।