काठमाडौं । गुठी संस्थानले काठमाडौं ठमेलस्थित कमलपोखरीको एतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भई छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको कि.नं १६७ को जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । सर्वोच्चले छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? भनी जवाफ मागेको थियो ।

छाया सेन्टर विवाद

गुठी संस्थानले विवादमा आएको ठमेल गरुड भगवान् गुठीको जग्गा साबिक लगत नम्बर १८३ नम्बरको २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कायम हुन आएको कि.नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको जग्गा भएको सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।

मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार विरहमा पर्ती, पोखरी इनार, पार्टी पौवा उल्लेख भएको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को स्रेस्ता कायम भएको जग्गा भुलबस नेपाल सरकारको नाममा दोहोरो स्रेस्ता कायम भएको भन्ने व्यहोराको १ जेठ २०८१ को च.नं ८६३२ को पत्रबाट देखिएको छ । सो सम्बन्धमा कार्यालयलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको गुठी संस्थानले भनेको छ ।

१२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा साबिकमा पोखरी जनिई नाप भएयता पनि सो गुठीका गुठियारसमेतको सहमतिमा मिलापत्र भई पोखरी डिल कायम गरी केयुरशमशेरलाई मोही कायम गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएको गुठीले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । साथै, गुठी संस्थानको २१ जेठ २०३९ को निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार केयुरशमशेर राणा मोही कायम भई सो जग्गा गुठी अधीनस्त कायम भएको, त्यसपछि सो जग्गाको मोहीयानी हक बिक्री वितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएको देखिन्छ ।

यता, मालपोत कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरीको ऐतिहासिक जग्गा अतिक्रमण भएको कि.नं १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । सर्वोच्चले कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी भयो भनी मागेको जवाफमा मालपोतले यस्तो जवाफ पठाएको हो ।

बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान्बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग गर्दै २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठलगायतका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा परेको थियो ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासले गत २० चैतमा आदेश गर्दै हाल छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको साबिक कित्ता नं १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता से्रस्ता कायम भएकामा सोही जग्गाबाट कित्ताकाट भई विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको देखिएकाले के कसरी व्यक्तिका नाममा कित्ताकाट हुन गएको हो ? सोको विवरण गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो । थहवी विक्रमशील महाविहार राजगुठीको संरक्षणमा रहेको कमलपोखरी र डिल र चोकसमेत २६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलका नाइके हिरण्यश्वरमान प्रधानसमेतले २०३३ साल र २०६२ सालमा गुठी संस्थानको ऐनविपरीत मिलापत्र गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सहीछाप गरिदिएकाले हाल सो गुठीको कार्यसमितिका अध्यक्ष हिरण्यश्वरमानका छोरा सुरेन्द्रमान प्रधानसमेतले सार्वजनिक पोखरी र पोखरीको डिलसमेतलाई व्यक्तिका नाममा रहेको छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालि कम्पनीका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सहमतिपत्र दिएका हुँदा थुनामा राखी कारबाही गरी कि.नं साबिक १६७ को हाल कायम २४१२, २४१३, १६१७, २०१९, १०४० समेतका कित्ता सार्वजनिक गरी सो जग्गामा बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने माग स्थानीयले समेत गरेका थिए ।

मोहीको महलमा १६७ पोखरी उल्लेख
२०४४ सालमा ठमेल वडा नं. २९ को ५७.१४.३.२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो । त्यसरी दर्ता गरिएको कमलपोखरीको कित्ता नं १६७ को १२.१३.२.२ रोपनी जग्गाको विवरणमा आवादीमा पर्ती पोखरी र घरजग्गाको महलमा पोखरी कायम गरिएको छ भने जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार लेखिएको छ । मोहीको महलमा पोखरी नै उल्लेख छ । २०३९ सालमा मोहीको महलमा छिरेका केयुरशमशेरको नाम कतै देखिँदैन ।

पहिलो कुरा सो जग्गा गुठीको नाममा थियो । जोताह जग्गामा मात्रै मोही हक लाग्छ, दर्तावाला जग्गामा मोही हक लाग्दैन । तर, सोही दर्तावाला मोहीको हक देखाएर पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । गुठी तथा तहसिल कार्यालय भद्रकालीको प.सं ०३८÷०३९ च.नं २४३३ मिति २०३९ जेठ २१ मा कि.नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी ११ आना २ पैसा २ आना र कित्ता नम्बर १०४० को क्षेत्रफल ९ आना २ पैसा ३ दामको जग्गा दर्तावाला मोही केयुरशमशेर जबराको नाममा कायम भएको देखिएको छ । तर, गुठी ऐन, २०३३ को दफा १९ ले छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने भन्ने उल्लेख छ । सबै छुट गुठी राजगुठीमा परिणत भई त्यस्तो छुट गुठीको चल–अचल जायजेथा, देवमूर्तिसमेतउपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । र, त्यस्तो छुट गुठीका गुठियार खाल्गीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, सो जग्गा २०४४ सालमा केयुरशमशेर जबराबाट अम्बिका राणाका नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । जबकि, गुठी संस्थान ऐनले २०३३ सालमै दर्तावाला मोहीको सबै हक समाप्त गरिसकेको देखिन्छ ।

केयुरशमशेरले दर्तावाला मोहीका रूपमा आफ्नो नाममा जग्गा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । मोही हक पाउनका लागि उनी जोताह किसान होइनन् । तर, गुठी संस्थाको दफा २६ को उपदफा ४ ले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताह किसानले उपदफा (३)मा तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम दाखिला नगरेमा वा उपदफा (३ख) बमोजिम बक्यौता कूत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कूत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

०००००
सर्वोच्च अदालतले राजगुठीमा रहेको त्यस्तो गुठी निजी गुठीमा परिणत गर्न नमिल्ने नजिर स्थापितसमेत गरेको छ । नरेन्द्रविक्रम सिंह थापा क्षेत्रीविरुद्ध गुठी संस्थानको मुद्दामा २०४३ सालमा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेशरामभक्त माथेमा र न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थान ऐन, २०२९ प्रारम्भ भइसकेपछि त्यस्तो छुट गुठी राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्थाअनुरूप राजगुठीमा परिणत भई छुट गुठीका गुठियार खान्गिदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था भइरहेकामा त्यस्तो अवस्थामा छुट गुठी निजी गुठीमा परिणत भएको भन्न नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै गुठियार खान्गिदारको सबै हक अधिकार समाप्त भइसकेको अवस्थामा अम्बिका राणाका नाममा गुठीको जग्गा मोही कायम हुनु गलत भएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

०००००
अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं. १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाजु शंकरप्रसाद शाहका नाममा गुठी रैतानी (व्यक्तिगत नाममा) दर्ता गरिन्, जसको विरोध भयो । गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै (१५ चैत २०४७ मा) त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय ग¥यो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

त्यस मुद्दामा राणा र शाह पराजित भए । यस मुद्दामाथि २५ जेठ २०५३ मा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय राणा र शाहकै पक्षमा आयो । सो निर्णयको विरोधमा १८ मंसिर २०५५ मा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरूले ‘पोखरी र डिल पुरानै स्वामित्वमा फर्काउन र पुनरावेदन अदालतको निर्णय बदर गर्न ‘गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय, गुठी लागत तथा तहसिल कार्यालय, अम्बिका राणा र शंकरप्रसाद शाहविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियारहरू एवं राणा र शाहले १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरे । त्यसपछि धमाधम जग्गाको बेचबिखन सुरु भएको देखिन्छ । गुठी संस्थानको जानकारीबिना सरकारको स्वामित्वमा भएको राजगुठीको जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न र मिलापत्रका नाममा कसैलाई हस्तान्तरण गर्नै मिल्दैन । आश्चर्य के छ भने यसमा अदालतको समेत रोहबर देखिन्छ ।

यसविरुद्ध २०७० सालमा जिल्ला अदालतमा गुठियारहरूकै कुलका ६ जना (भागवतनरसिंह प्रधान, सञ्जीवमान प्रधान, अर्जुनलाल प्रधान, अन्जिरमान प्रधान, राजेशमान प्रधान र रञ्जयमान प्रधान)ले हिरण्यश्वरमान प्रधान लगायतकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा हाले । तर, जिल्ला र पुनरावेदनमा उनी हारे । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च गए । त्यही मुद्दामाथि १० चैत २०७३ मा भागवतनरसिंह प्रधानको ‘गुठी रैतानी निर्णय बदर गराइपाऊँ’ भन्ने मुद्दामाथि न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा निवेदकको दाबीलाई तथ्यपरक ठह¥याउँदै मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा प्रदान गरिएको मात्र नभई त्यसअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले अम्बिका राणाको पक्षमा गरेको निर्णय पनि त्रुटिपूर्ण छ भनेको छ ।

सर्वोच्चले पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसलामा ६ वटा त्रुटिपूर्ण कुरा औंल्याएको थियो । पुनरावेदनको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण भन्दै पहिलो कारणमा सर्वोच्चले भनेको छ, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) प्रतिकुल भनेको छ । सो दफामा देवस्थल रहेका वा देवीदेवता देवस्थल पर्वपूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पनि संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । संस्थान आफैंले गरेको निर्णयलाई ऐनको यसै दफालाई टेकेर बदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले सोही बदर निर्णयलाई नै बदर गरिदिँदा पोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको देखिन्छ ।

दोस्रो, पुनरावेदनको फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २६(४) प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सो दफाले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताह किसानले उपदफा ३ मा तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम दाखिल नगरेमा वा उपदफा ३(ख) बमोजिम बक्यौता कूत तोकिएबमोजिम नतिरेमा सो जग्गाको कूत नतिरेसरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तुर लिई अर्को मोही कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

तेस्रो, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को २७ (ख)लाई बेवास्ता गरेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । मोहियानी हक लाग्ने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘साबिकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहरबजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक पाउनेछैन । कमलपोखरीको हकमा ऐतिहासिक दस्तावेज, नापीनक्सा र स्थानीय साक्षी हुँदाहुँदै पोखरीमा मोहियानी हक दिइएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ दफा २४ प्रतिकूल रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलामा चौथो त्रुटि औंल्याएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने’bout यस दफामा भनिएको छ, ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, कसैले सो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दाअघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने पनि उल्लेख छ । त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने ऐनमा प्रस्ट छ । यसैगरी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गासम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्नेछ । यसमा पनि पुनरावेदन अदालतको त्रुटि औंल्याइएको छ ।

मुद्दाको फैसलामा लिइएका आधार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको टिप्पणी छ । ऐनको दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ५४ मा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएमा वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएमा त्यसको परिणाम’bout भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले मात्र अदालतको कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन, तर बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझिएका कारणले निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ ।’

अदालतले विभिन्न फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भन्दै पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । आदेशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी र न्यायाधीश अनुपराज शर्माद्वारा २३ मंसिर २०६५ मा काठमाडौं जितपुरफेदीका सूर्यप्रसाद धितालविरुद्धको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई आधार मानेको छ । सो मुद्दामा दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हक कायम हुने स्थिति नहुने नजिर स्थापित भएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा यो समाचार छ –