आज :

महिला सशक्तिकरणको लागि छिन्नमस्तामा ‘रुइ’ परियोजना संचालनमा, ५ वर्षमा ५ अर्बको लागत अनुमान

  • अनलाइन डबली

राजविराज । आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि रहेको समुदायका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणको लागि सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रुई परियोजना संचालनमा ल्याइएको छ ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सम्वन्यमा वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको नेतृत्वमा युएनको पाँचवटै एजेन्सीद्वारा उक्त पाँचवर्षे आयोजना संचालनमा रहेको छ ।

उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा लगाएर पिछडिएका महिलालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन यो परियोजना संचालनमा ल्याएको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले जानकारी दिए ।

परियोजनामा ३४ वटाको समुहको ९ सयभन्दा बढी महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको जानकारी  दिए दिँदै अध्यक्ष चौधरीले भने, “छिन्नमस्ताको ३ नं र ५ नं वडामा महिलाहरुको समुह बनाएर करिब ६ महिनादेखि यो परियोजना संचालानमा रहेको छ । यस परियोजना मार्फत उनीहरूलाई कृषि, लघु उद्यम सम्बन्धि तालिम, बिउ बिजन दिने तथा उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा सघाउने लगायतका कामहरु गर्ने गरिन्छ ।”

बैशाख १७ गते मात्र वडा नं ३ मा ६ सय ३१ जनालाई ६ हजार ७ सय २० केजी र वडा नं ५ मा १० केजीको दरले हुने गरि १ हजार ५ सय ७५ केजी धानको बीउ वितरण गरेको पनि चौधरीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष चौधरीले वितरण गरिएको बिउ मदर सिड्स (आमा बिउ) रहेकोले अगामी वर्षमा पनि त्यसैबाट बिउ प्रयोग हुनसक्ने बताए ।

अध्यक्ष चौधरीले भने, “दोस्रो चरणमा महिला सदस्यहरूलाई निःशुल्क उन्नत जात अन्तर्गतको साबा मन्सुली, राधा १२,सुखा धान,बहुबुनी,सर्बना धानको मुल बिउ बितरण गरेका छौँ, जसले उत्पादनमा वृद्धि,पोषणलाई सबल,वातावरणीय प्रभावमा जलबायु अनुकूरण, जिबिकोपार्जनमा जोड तथा आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी परेका महिलाहरुलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा टेबा पुग्ने छ । यस परियोजना अन्तर्गत यसअघि कोदो(मरुवा)को बीउ ८० केजी, तरकारी तथा हिउँदे तरकारीको बिउ करिब ३० बिघा जमिनलाई पुग्ने गरि ५८ केजी बितरण गरिसकेका छौँ भने उन्नत जातको धानको बीउ ३ मेट्रीकटन,गहुँको बिउ १० हजार ८० केजी,आलु हाइल्याण्डको बिउ ७५० केजी बितरण गरिसकेका छौँ ।”

पाँच बर्षको यस परियोजनमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने जनाउँदै चौधरीले भने, “यो परियोजना ५ बर्षको छ, करिब ५ अर्ब लागत लाग्नेछ, यसमा अझै थप कार्यक्रमहरू हुँदै जानेछ ।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

सबै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरण सेवा वितरण कार्यक्रमको सुदृढीकरणको उपकार्यक्रम २ का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच उक्त हस्ताक्षर गरिएको हो । एसियाली विकास बैंकद्वारा उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराईएको छ । प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ । सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन् । समारोहको शुरुवात सह–सचिव डा. धनीराम शर्माको मन्तव्यबाट भएको थियो । हस्ताक्षरपछि निर्देशक आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ । यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टिम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

कार्यकारी सम्पादक : देवीराम देवकोटा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal