अनलाइन डबली
काठमाडौं । उच्चअदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता भएको छ । अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-४ कुच्चीका किशोर विनाेद शाहीका हत्यामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै थापाविरुद्ध न्यापरिषदमा उजुरी परेको हो ।
मृतकका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले पीडितको तर्फबाट न्यायपरिषदमा थापाविरुद्ध दिएको उजुरीमा अछाम जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध प्रतिवादी दानमती शाहीलाई मुख्य न्यायाधीश थापाले पीडित पक्षलाई झुक्याएर राजनीतिक पूर्वाग्राह र पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ ।
अछाम जिल्ला अदालतविरुद्ध शाही २०८० साल फालुन ९ गते उच्चअदालत दीपायलमा पुनरावेदन दर्ता गराएकी थिइन् । पुनरावेदन दर्ता भएको १४ दिनभित्रै उच्चअदालत दीपायलले प्रतिवादी दानमती शाहीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
उजुरीमा स्व. विनोद शाहीका बुबा बलबहादुर शाहीले मुद्दाको बहस स्वय् उपस्थित भएर सुन्न चाहनु भएको तर उक्त समयमा बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कारण सुनुवाइ हुनुअघि निर्धारित समयभित्र वादी र पीडितको तर्फबाट उक्त दिनको पेसी स्थगित गरिदिन मुख्य न्यायधीशसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो । तर, मुख्य न्यायाधीश थापाले पीडित पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रणबहादुर सिंह जिल्ला बाहिर रहेको र उच्च सरकारी वकील कार्यालयका न्याधिवक्ता बिदामा रहेकै दिन फागुन २४ गते पेश तोकेर प्रतिवादीलाई राहत पुग्नेगरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पीडित पक्षले पेसी स्थगित गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि मुख्य न्यायाधीश थापाले पीडित पक्षसँग पूर्वाग्रही भई प्रतिवादीलाई राहत पुग्ने गरी सोही दिन मुद्दा सुनुवाइ गरेर आदेश दिइएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ ।
पीडित पक्ष र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय दीपायलका सहन्यायधिवक्ता गौरसिंह महरले पहिलो पटकको पेसी स्थगित गरिदिन रीतपूर्वक अनुरोध गरेपछि मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सुरुमा स्थगित भएको जानकारी दिएका तर सोही दिनको दिउँसो वादी पक्षलाई जानकारी नहुने गरी मुद्दा सुनुवाइ गरेर प्रतिवादी दानमती शाहीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि पीडित पक्ष न्यायापरिषदमा पुगेका हुन् ।
सोही मुद्दाको विभिन्न प्रकरणमा प्रतिवादीको पक्षबाट गरिएको अनुरोधमा दर्जनौं पटक पेसी स्थगित गरेर सुनुवाइमा ६ महिनासम्म विलम्ब गरिएको तर पीडितको तर्फबाट गरिएको एक पटकको अनुरोध पनि मुख्य न्यायधीश थापाले अस्वीकार गरेको मृतकका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले बताए ।
गत स्थानीय चुनावको क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले कार्यकर्तहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो । २०७९ जेठ १७ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्बद्ध युवाहरूबीच पुनः विवाद भएको थियो । सोही दिनको राति ९ बजेतिर प्रहरीको एक हुल गाउँ पसेर नेकपा एमाले समर्थकहरूको घरघरमा पसेर धरपकट गरेको र प्रहरीको संरक्षणमा अपहरण गरी १५ वर्षीय किशोर विनोद शाहीको हत्या भएको एमाले सम्बद्ध पक्षको आरोप छ । जेठ १७ गते बेपत्ता बनाइएका किशोर विनोद शाही जेठ २१ गते कुच्ची र विनायकबिचको जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए ।
मृतक विनोद शाहीका दाजु डम्मरबहादुर शाहीले नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित मेयर अम्बिका चलाउनेसहित १३ जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित पक्षबाट अछाम जिल्ला ठप्प हुने गरी हड्ताल गरिएको थियो ।
सङ्घीय व्यवस्थापिका संसदमा समेत प्रश्न उठेपछि सभामुखले जाहेरी दर्ता गर्न रूलिङ् गर्नुपरेको थियो र हत्या भएको ११ दिनपछि मात्रै अछाम प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो । सभामुखको रुलिङ् र पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएको कारण अछाम प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य भएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मेयर अम्बिका चलाउने लगायत तीन जनालाई घटनास्थल बाहिर भएको कारण देखाइ १० जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
