रामहरि खतिवडा, सभापति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

तपाईं संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वमा आउनु भएपछिको अवधिका उपलव्धि के कस्ता छन् ?

मैले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भएपछि २०८० साल भदौ १५ गते सपथ ग्रहण गरें । यसवीचमा हामीले धेरै वर्षदेखि अड्किएको एउटा विधेयक पास गरेका छौं । अध्ययन, अनुगमन मूल्यांकन भन्ने विधेयक, जसले अब काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि आयोजनामा काम गर्नका लागि समय दिएको छ । रकम पुगेको छ तर काम गरेन भने त्यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर बराबर कारबाही गर्ने एउटा प्रावधान राख्यौं । त्यतिमात्र होईन, आयोजना प्रमुख बीचमा परिवर्तन गरेर आयोजना प्रमुखबाट काम भएन भने प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राख्यौं ।

मन्त्रालयबाट रकम छुट्यायो, रकम छुट्याएर पनि काम भएन भने रकम छुट्याउने मन्त्रालयलाई पनि अनुगमन गरेर त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान पनि छ । यसरी नयाँ विधेयक हामीले पास गरेर संसदमा नै पेश गरिसकेका छौं । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेकपा एमालेले प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीबिना पनि बहुमत सदस्यले संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्ने भन्ने कुरामा अडिएको थियो, त्यो कारणले रोकिएको थियो । अब त उहाँहरु पनि सहमत हुनु होला सरकारमा आएपछि । अब केही दिनकै बैठकमा त्यो पनि पूरा गर्छौं । त्यो सँगसँगै हामीले चर्चित एनसएल प्रकरणमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा ल्याएर छलफल गरायौं । हामीले जे भनेका थियौं, एनसएल प्रकरण एउटा जटिल प्रकरण छ, यो २०७० पछाडि पनि म लेखा समितिमा थिएँ, त्यतिबेला हेरेका थियौं, त्यहाँ धेरै चलखेल गर्न थालिएको थियो ।

हामीले फोरजी रोक्यौं, त्यसको दुई दिन पछाडि उसले एकैदिनमा ९ अर्ब ९६ करोड पैसा तिर्यो र पैसा तिर्ने परम्परा सुरु भयो । नभए पैसा दिन आनाकानी गरेको थियो, झन्डै राज्यलाई ६० देखि ७० अर्ब आउने व्यवस्था त्यतिबेला गरियो, पछिबाट सबै रकम नआएसम्म हामीले फोर्जी नखोल्ने भनिसकेपछि लेखाबाट परिवर्तन गरेर विकास समितिबाट यो खोल्ने काम भयो ।

एनसएलले अहिले पनि आफ्नो सेयर विक्रि जसरी गरेको थियो । त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलायौं, उहाँले एउटा कमिटि गठन गरेपछि, हामीले भन्यौ यो चलखेल भएजस्तो लाग्यो, यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु सेयर प्रकरणलाई र एनसेलले सन् २०२९ सालमा नेपाल सरकारको अन्तरगत हुनेगरि सुरुमा हुन सम्झौता गरेको छ, त्यही कानूनको संशोधन के छ, त्यसलाई पनि नेपाल सरकारको अन्तरगत ल्याउने काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दियौं र समितिबाट पनि त्यही आयो । त्यो पनि हामीलाई एउटा सकारात्मक कुरा आएको छ र सरकारले त्यो किसिमको काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

त्यो सँगै फास्ट ट्राक धेरै समयदेखि रोकिएर बसेको थियो, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति देखि ल्याएर हामीले उहाँहरुलाई एउटा रुख काट्नका समस्या आएको थियो, त्यसबारे सबैसँग छलफल गरेर त्यो समस्याको समाधान गरेर फास्ट ट्राकका काम पनि अगाडि बढ्यो र अहिले ठेक्काका कामहरु पनि रोकिएका थिए ती पनि भए, यस्तै कामहरु अगाडि बढ्यो र हामीले महिना महिना दिनमा आर्मीबाछ त्यो रिपोर्ट पनि लिइरहेका छौ । अब नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ, त्यो फेरि एउटा बैठक राखेर छलफल गर्दैछौं।

तपाईंले समितिले गरेको कामको विवरण सुनाउनु भयो । तर सरकार र विभागिय मन्त्रालयले समितिको निर्णय र निर्देशन कत्तिको पालना गरेका छन् ?

कसैलाई मन्त्री भएपछि म सबै कुरा हुँ भन्ने घमण्ड जागेको पाउँछु । म सबैलाई त भन्दिन, तर यो सरकार निर्माण हुने मुहान भनेको संसद हो । संसदले गठन गरेको समिति हो । संसदीय समितिभन्दा ठूलो सरकार हुन्छ भन्ने लाग्दैन । किनभने मुहान नै संसद हो । त्यसैको यो समिति हो । त्यसलाई आलटाल गर्न खोज्नु भयो भने त्यति सकारात्मक हुँदैन । तर हामी कसैलाई यो समितिमा ल्याएर बयान लिएर बेइज्जत गर्ने तर्फ मात्र जानु हुँदैन, केही कुराहरु हामीले दिएका निर्देशन अहिलेसम्म पालनाको बाटोमा गएका छन् । अरु पनि हेरौं, सबैसँग समन्वयन गरेर नै जान्छौं ।

निर्देशन पालना भएनभएको अध्यन र अनुगमन पनि भैरहेका छन् ?

के के भयो, काम भएका छ कि छैनन् भनेर पत्र पठाउँछौ । त्यसको रिपोर्ट लिने काम पनि भईरहेको छ ।

संसदीय समितिमा राज्य व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण समिति हो । राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई यही समितिले हेर्ने व्यवस्था छ । यो समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रका बिषयलाई राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गर्यो भने त सुशासनमा ठूलो मद्दत हुन्छ नि होइन ?

सरकारले पनि त्यो कुराको अनुभव गर्नुपर्यो नि । मलाई एउटा सजिलो के छ भने मेरै समितिमा भएका साथीहरु दुईजना उपप्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । अरु दुई जना पनि मन्त्री भएर जानु भएको छ । वरिष्ठ नेताहरु यो समितिमा हुनुहुन्छ । मलाई खुशी लाग्छ कुनै कुनै काम गर्न र अलिकति केही न केही सानो भएपनि केही सकारात्मक काम यहाँबाट सुरुवात गरेर सरकारले गर्ने हो भने त्यो सन्देश जनतामा जान सक्छ । त्यसमा सरकारमा जानेको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । आशा छ, त्यो काममा उहाँहरु लाग्नु होला ।

अहिले कर्मचारी विधेयक आउँदै छ । प्रहरी सम्बन्धी विधेयकहरु आउँदै छन् । भ्रष्टाचारजन्य कार्य सम्बन्धी विधेयक यहीं छन्, अख्तियारको छ, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी माननीय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रस्तुत भएकोमा भ्रष्टाचार गरेको पाँच वर्ष पछाडी कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी नलाग्ने प्रावधान हद म्यादको लेखिएको छ । कसैले अर्बौ भ्रष्टाचार गर्छ पाँच वर्षसम्म लुकाएर बसेर नलाग्ने भयो भने यो के अर्थ भयो, यसलाई हामी केही छलफल गर्छौं ।

अख्तियारको बारेमा पनि विधेयक हाम्रै समितिमा छ । सकारात्मक रुपमा दिन सकिन्छ भने, यसमा दुई तीनवटा कुराहरु हेर्नुपर्ने छ । एउटा बेनामी उजुरी अहिले २९ हजार परेको छ, त्यसमध्ये २८० वटामात्र मुद्धा चल्दै रहेछ । २९ हजारबाट छानेर ल्याउँदा के हालत होला । कतिपय त अख्तियारले आफैं पैसा दिएर आफैं समात्ने चलन थियो नि त्यो पनि कति हदसम्म राम्रो । अर्को बैंकमा, हस्पिटल, स्कुल, बीमामा जाने जुन छ त्यो गर्ने नगर्ने छ । राम्रो मान्छेको हातमा नेतृत्व पर्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव आउन सक्छ । तर नेतृत्व गलत भयो र सबैलाई थर्काउने, तर्साउने गर्न थाल्यो भने त्यसको झन् नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

अहिले पनि अख्तियारमा जाने कोही प्रमुखहरु प्रहरी, सेना, न्यायपालिका र सचिव भएर जानु भएको हुन्छ । अनि आफू सचिव हुँदा रातो घर (अख्तियारको मुख्यालय रहेको घर) ले केही गर्न दिएन भन्ने अहिले फेरि त्यही काम गर्न थालियो भने सकारात्मक सन्देश आउँदैन नि । यो सबै विषयमा हामी छलफल गर्छौं र साकारात्मक परिणाम आउने रहेछ भनेर देखाउने हाम्रो चाहना छ ।

समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ, कतिको सहयोगी हुनुहुन्छ ?

यसमा समस्या के हुन्छ भने सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ, अरु पार्टीका नेताहरु, पुरानो नेता हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ कोरम नपुग्ने समस्या छ । सबै नेतालाई समात्दा समात्दा कहाँ पुगेका हुन्छन्, के हुन्छ, कोरम नपुग्ने समस्या हुन्छ । त्यही पनि हामीले २६ वटा बैठक राखि सकेका छौं । सबै बैठकमा मन्त्रीहरु आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति सबै आउनु भएको छ । यसले सबैलाई सन्तुलनमा राखेर लिएर जाँदा हुन्छ, तर यो जुटाउन अलिकति समय लाग्छ । संसद चलेको बेला बैठक राख्यो संसद नचल्ने हुन्छ । संसद नचलेको समयमा राखौं कोरम नमिल्ने समस्या हुन्छ । यसलाई मिलाउनु पर्छ ।

समितिमा सबै दलका सदस्य रहन्छन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भैरहने परम्परा बसेको छ । तपाईंलाई समितिमा काम गर्दा कतिको दबाब महशुस हुन्छ ?

कहिलेकाहीं त अप्ठेरो पनि हुँदो रहेछ । जस्तो संसदका महासचिवको एउटा उजुरी आयो नागरिकता सम्बन्धमा । उहाँ अहिले पनि क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले २०२६ सालमा जन्मेको मिति राखेर एउटा नागरिकता २०४६ सालमा लिनु भएको रहेछ । फेरि यो २०४६ सालपछि २०६६ सालमा उहाँले नै त्यो मिति परिवर्तन प्रतिलिपि लिएँ भन्नुभयो । त्यो प्रतिलिपि २०३२ साल राखेर लिनु भयो ।

संसदको अहिलेको महासचिवको कुरा हो । मैले हेरें, हामीले संवैधानिक कानून अनुसार हेर्छौं । नेतृत्व वर्गले ध्यान दिएर हेरेको हुन्छ । कहिले काम गर्दा प्रेसर त आउँछ नै । म यसबारे कुरा गर्न सभामुखसँग नै बसें । यो त्यतिकै पनि छ । २०६६ सालमा लिएको नागरिकताबाट पासपोर्ट पनि लिएको देखियो । त्यसलाई सदुपयोग, दुरुपयोग के गर्नुभयो त्यो पछिको कुरा हो । त्यो रेकड त छँदै छ । त्यसपछि ०७६, ०७७ सालमा आएर फेरि पुरानालाई कायम गर्नुभयो । यो भएपछि कानूनी राज्यका अवधारणाहरु कहाँ कहाँ पुग्ने हो भनेर हामीलाई चिन्ता हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ नेतृत्व वर्गले यस्तोमा नहेर्दे हुन्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । तर हामी एउटा पार्टीको भन्दा पनि प्रचलित नियमावली, कानून र संसदभित्र रहेका कार्यविधि र परम्परा अनुसार यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं । कहिलेकाहीं प्रेसर हुन्छ, त्यो थाम्न सक्ने गरि म यहाँ आएको छु ।

कस्ता कस्ता चुनौति आउँछन् ?

नेपाली सेना यो समितिसँग नजिक छ । रक्षा मन्त्रालय, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, निजामति कर्मचारी, सुशासन भनेपछि सबै यसमा आउँछन् । कसै कसैको समस्या के हुन्छ भने उहाँहरुले जागिर खाँदा एउटा नागरिकता पेश गर्ने, बीचमा पुगेपछि अर्को पेश गर्ने यो प्रवृत्ति एकदम ठूलो संख्यामा देखिएको छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । म व्यक्तिवादी रुपमा यो र त्यो भन्दिन ।

एउटा ठूलो पदको अफिसरदेखि माथि निजामति माथि सुरु गरौं न नक्कली र सक्कली सटिफिकेर्ट कत्तिको रहेछन् । नागकिता दुई पटक लिएका कति छन् । म यति अनुरोध गर्दछु । मेरो कोहीसँग पूर्वाग्रह छैन । कसैलाई फसाउने कुरा पनि हुँदैन । बचाउने पनि हुँदैन । कानुन अनुसार जाऔं । मुलुकलाई घाटा हुने काम कसैले नगरौं ।

अहिले समिति कै सदस्य रहेका एकजना सदस्य गृह मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ एकदम चर्चामा पनि हुनुहुन्छ । उहाँसँग जोडिएका विषयहरु समितिमा पनि आएका छन् होला नि ?

समितिमा उहाँको निवेदन पनि आएको छ । उहाँसँगै सल्लाह गरेर अघि बढ्ने भनेर हामीले उहाँलाई भनि पनि रहेका छौं । गृहमन्त्रीलाई सबैभन्दा सजिलो बनाउने उपाय त्यही हो । छानबिन गर्दैमा मात्रै उहाँ दोषी हुनुन्न । उहाँले छानविनका लागि तयार छु भनेर आँट गर्नुप¥यो । अब एउटा साना मान्छेले भनेजस्तो टुँडिखेलमा आउ, म एक्लै आउँछु ग्रुप लिएर आउ भन्ने यस्तो अपरिपक्क काम गर्नु भएन । उहाँले राम्रो गर्न खोज्नुभएको छ भने त्यसलाई हामी पनि प्रसंसा गर्छौ । समिति उहाँलाई बधाई दिन तयार छ ।

तर, देशको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सभामुख र परराष्ट्रमन्त्री भएको मान्छे (माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा) लाई बोलाएर केही छैन रहेछ । बिरामी हुनुहुँदोरहेछ मैले छोडें भनेर कस्तो हलुका कुरा गरेको गृहमन्त्रीले । मानिसको इज्जत, जीवनसँग खेलवाड गर्न कसैले पाईँदैन । बिनोद चौधरीजीकै कुरा आयो । म सम्बध्द पार्टी होला त्यो म हेर्दिन । उहाँसँग बयान लिन सभामुखलाई चिठी लेख्न आवश्यक थियो ? अलि अपरिपक्क कुराहरु भइराखेका छन् कि भन्ने कुराहरु आइरहेको छ ।

गृह मन्त्रीजीको बारेमा पनि समितिमा पनि कुराहरु आएका छन् । हामी गम्भीर रुपमा यसको छलफल गछौं । अहिले को दाषी छ को निर्दोष छ भन्नुहुँदैन । म यत्ति म भन्न चाहन्छु । तपाईंलाई एकदमै राम्रो गर्ने भनेको समितिले नै गर्ने हो ।

छानबिन समिति गठन होस् । खुल्ला रुपमा भन्दिनुहोस् न, केही छैन भने त्यति भन्दिएपछि भइहाल्यो, धेरै विवादमा किन पर्नुप¥यो ? सभापतिको हैसियतले अहिले मैले उहाँलाई दोषी करार गरिसकेको छैन । तर उहाँलाई सजिलो होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।