६ वर्ष राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेर यही फागुन २० गतेदेखि गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहितका २० सदस्यहरूको पदावधि सकिँदैछ । राष्ट्रिय सभामा २०७४ फागुन ३० गते निर्विरोध अध्यक्ष चयन भएका तिमिल्सिनाको पदावधि सकिन मात्र दुई दिन बाँकी छ । यसबीचमा तिमिल्सिनाका सदन सञ्चालनका ६ वर्षका अनुभव, संसदको प्रभावकारिता, तल्लो र माथिल्लो सदनबीचमा भएका सहकार्य र समन्वय जस्ता विविध बिषयमा नेपाल न्यूज बैंकले अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको पूर्वसन्ध्यामा गरेको सम्वादः

यहाँले संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको ६ वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, कस्तो रह्यो अनुभव ?

सदनको अनुभव मेरोलागि नयाँ र नौलो हो । पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नु मेरो लागि नयाँ नै हो, सँगसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि यही कार्यकालमा मैले निर्वाह गर्नुपर्यो । त्यसकारण पनि यो अत्यन्तै नयाँ र नौलो विषय हो । धेरै अनुभवहरु प्राप्त भए । खासगरी राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन गर्ने, सभाको मर्यादा कायम राख्ने र राष्ट्रिय सभाबाट अपेक्षा गरिए अनुसारका विधि निर्माण गर्ने या सरकारका काम कारबाहीका निगरानी गर्ने, जनताका सवालहरु राष्ट्रिय सभाबाट सार्वजनिक गर्ने र सरकारसम्म पुर्याउने विषयमा सिङ्गो सदनको ध्यान जाओस् भन्ने कुरामा मैले समन्वयन गरें । ती विषयहरुलाई यथासमयमा अगाडि बढाउन बवातावरण बनाउने कुरामा म लागें र यो मेरा लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण अनुभव हो । साथै, राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो भन्ने जुन रुपमा आम बुझाई छ, यहाँ र अन्य देशमा त्यो व्यवहारमा फरक पाएँ ।

खासगरी राष्ट्रिय सभा सुरुवात गर्ने बेलायत देखि अमेरीका लगायतका देशहरुमा माथिल्लो सदनमा जे खालको भूमिका छ, त्यही खालको अपेक्षा हाम्रो यहाँ पनि गरेका छन् । तर, त्यहाँ र यहाँ अलिकति व्यवहारीक रुपमा फरक पाएँ । जसरी राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था हामीले संविधान बनाएरै गर्यौं । यसमा दलहरु सबै सहमत भएरै यो व्यवस्था हुन सक्यो तर दलले त्यही अनुसारको महत्व सभालाई दिन सकेनन् । दलहरुले नै सभालाई अझै प्रभावकारी, अझ राम्रो र बिकसित देशका लामो अनुभवको आधारमा दलहरुले जुन उचाई माथिल्लो सभालाई दिने काम गरेका छन् त्यो दिने कुरामा अलिकति हामीकहाँ कमी भएको मैले महशुस गरेको छु ।

त्यो कमीको कारण के रहेछ ? के पहिल्याउनु भयो तपाईँले ?

पहिलो त मैले छलफल चलाउने वातावरण बनेन । पछि नेताहरुसँग पनि बुझ्नुपर्ला के आवश्यकता ठानेर यो दुई सदनात्मक व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सभालाई राख्नुभयो । यो त फेरी सहमतीको दस्तावेज हो संविधान र त्यसमा फेरी राष्ट्रिय सभा राख्ने बारेमा त कसैको विमती भएको पनि होइन । राष्ट्रिय सभा राख्नुमा दलहरुको के उदेश्य थियो भित्री मनसाय त्यो बुझ्न बाँकी नै छ । तर, संविधानले मुख्य केही कामहरुको बारेमा परिभाषा गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बारेमा केही कुराहरु फरक छन् । त्यसको अलावा अरु कुरामा राष्ट्रिय सभालाई कम महत्व दिनुपर्ने होइन । जति प्रतिनिधि सभालाई महत्व दिएको देखिन्छ त्यो राजनीतिक दल, सरकार मात्र होइन स्वयं मिडियाले पनि प्रतिनिधिलाई जत्ति महत्व दिएर कभरेज गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा आउँदा अलि कम महत्व दिएको देखिन्छ । सबैको राम्रो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने, राष्ट्रिय सभाको भूमिका राम्रो भएन भनेर पनि आइरहेको छ तर, भएका कुराहरुलाई पनि राम्रोसँग बाहिर ल्याउने कुरामा कमी पनि भएको छ ।

२०४८ सालपछिको राष्ट्रिय सभा र अहिलेको राष्ट्रिय सभाको प्रकृति र प्रवृति फरक छ भन्ने मान्यता छ, स्थानीय र प्रदेशका जननिर्वाचितले तपाईंहरुलाई निर्वाचित गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नलाई यहाँको नेतृत्व कत्तिको सफल भएको ठान्नुहुन्छ ?

आम नागरिक, मिडिया या राजनीतिक दलहरु कसैले पनि सोचे अनुसार अलिकति प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरु हुन सक्ला त्यो कत्ति सोचेका थियौं के भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अहिले बहसको विषय के आएको छ भने राष्ट्रिय सभा भनेको विद्ध्वत, परिपक्क व्यत्तिहरुको सभा र त्यसमा सभाको गरिमा, त्यहाँ बोलिने भाषा त्यहाँ व्यक्त हुने कुराहरुले त्यसको हाइट आएन,अझ त्यसमा पनि सभामा दलहरुले पठाउने प्रतिनिधि पनि चुनाव हारेकोलाई पठाइयो भन्ने टिकाटिप्पणी छन् । त्यो अलग बहसको विषय हुन सक्ला । तर पनि राष्ट्रिय सभामा जति पनि विषयवस्तुहरु आए, त्यो बाहीर प्रचारमा कम आएपनि हामीले कतिपय संवेदनशील विषय, मुद्दा होस वा तत्कालिन सवालहरु हुन वा सरकारका काम कारबाही र अन्य समसामयीक घटनाको बारेमा राष्ट्रिय सभामा राम्र्रैसँग छलफल, बहसहरु भएका छन् ।

आवश्यकता अनुसार संकल्प प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई निर्देशित गर्ने कुराहरु होस या ध्यानााकर्षण प्रस्तावहरु ल्याएर छलफलल चलाउनुपर्ने विषय हुन वा सरकारलाई रुलिङ गर्ने र समितिहरुमा पनि फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन दिनुपर्ने, सरकारका काम कारबाहीका भएका कमि कमजोरी र ढिलासुस्तीमा झकझक्याउने कुरामा कहीँ कमि भयो जस्तो लाग्दैन । हाम्रो समाजमा अलि चर्को आवाजमा रस्साकस्सी भयो भने त्यो सुन्न अलि रुचाउने, बाहीर प्रसार धेरै हुने तर, शान्त र सालिन ढंगले प्रस्तुत गरेका कुराहरुमा कम ध्यान जने हुनाले होकि त्यति आउँदैन तर,पनि राष्ट्रिय सभा चुकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तल्लो सदन (प्रतिनिधि) ले राष्ट्रिय सभालाई कत्तिको सहयोग वा असहयोग गर्यो कस्तो छ यहाँको अनुभव ?

धेरै कुरामा हाम्रा सदनको आ– आफ्नै भूमिका छन् आफ्नै काम गर्ने हो । ठ्याक्कै भन्दा राष्ट्रिय सभाबाट जुन विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा गए यथा समयमा ती विधेयहरुलाई प्रतिनिधि सभाले टुंग्याएको भए ति विधेयक अहिले ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जान्थे । जस्तोः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएपछि त्यो सभाको विघटन सँगै राष्ट्रिय सभाले अत्न्तै मेहनत गरेर पास गरेर पठाएको पाँचवटा विधेयकहरु प्रतिनिभि सभामा गएर थन्किदा संसदको कार्यकाल सकियो र विधेयकहरुको स्वत अस्तित्व सकियो । यो अत्यन्तै दुःखत पक्ष हो । त्यहाँ समय,मेहनत,खर्च लागेको छ र सारमा के भने ऐन राज्यलाई चाहिने भएरै त ल्याएको हो । चाहिने चिजलाई शून्यमा लगेर अहिले ती आएकै छैनन् । त्यसले सुशासनको प्रत्यभूति गराउन, संविधानको कार्यान्वयन र सेवा प्रभाह गर्न समस्या आयो । त्यो कुरामा कमी रह्यो नत्र एकले अर्कालाई सहयोग असहयोग गर्ने भन्ने खास विषय अरु हुँदैनन् आ–आफ्ना भूमिका र काम छन् एउटा यो पनि हो कि एउटा सदनबाट आएपछि ती कुरालाई तदारुकताका साथ हेरेर समयमै त्यसको आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर टुंग्याइदिने वा अगाडि बढाइदियो भने राम्रो हुन्छ । यी कुराहरुमा विगतमा अलिकति कमी रह्यो ।

यहाँको कार्यकालमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुका सभाको वजन र मर्यादा अनुसार भूमिका कस्तो देखियो ? सदस्यहरुको कारणले सदनमा यहाँलाई कत्तिको अप्ठ्यारो वा सहजता भयो काम गर्नमा ?

म लगायत अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु पहिलो पटक निर्वाचित भएर सदनमा आएका थियौं । त्यतिबेला एकाध बाहेक अधिकांश नयाँ सदस्यहरु नै आयौं । अनुभवका हिसावले संसद सञ्चालन, सदनमा बोल्ने कुराहरुमा नयाँ भएपनि राजनीतिका हिसावले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिराखेको र बाहिरबाट भएपनि सदन चलेको हेरिराखेको सदस्यहरु हुँदा सतप्रतिशत नयाँ पनि होइनन् । राष्ट्रिय सभाको बनोट जस्तो छ, समाजको ऐना राष्ट्रिय सभा हो ।

भूगोल समाज, जनसंख्या, वर्ग, समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व भएको हुनाले राष्ट्रिय सभामा विविधतावीचको एकता छ । त्यसकारण सभामा सबैको समान खाले भूमिका हुन सक्दैन त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, पनि सदनको गरिमा बढाउने कुरामा सब्द चयन,भाषा देखि सबैमा मर्यादित हिसाबले अपवाद बाहेक प्रयोग भए ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि पठाउने सुविधाको राजनीतिक दलहरुले हस्तक्षेप गरेरै भएपनि दूरुपयोग गरे भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ । त्यसकै कारण हाउस जुन किसिमले मर्यादित र प्रभावकारी होस् भन्ने चाहनुभएको थियो त्यसमा असर परेको जस्तो लाग्छ ?

दलहरुका नेताले कुन उद्देश्य राखेर दुई सदनात्मक व्यवस्था गरे र राष्ट्रिय सभा बनाए त्यसमा दलका नेताहरु आफैं प्रस्ट हुनुपर्यो । त्यो गरिमा कायम राख्नका लागि तत्तत् समुदायबाट जसरी प्रतिनिधि छानिएर आउने व्यवस्था छ, त्यो राम्रो छ । त्यसमा अझ दलहरुले आ– आफ्ना अझ बढी क्षमतावान, राम्रो र प्रभावकारी भूमिका सदनमा खेल्न सक्ने प्रतिनिधिहरु उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा पठाइदिनुपर्यो । तर, विज्ञताको पनि परिभाषा फरकफरक हुन सक्छ । सभामा चुनिएर जाने सदस्यहरुमा भएको राजनीतिक सामाजिक, अन्य क्षेत्रमा गरेको काम र बटुलेको अनुभव र ज्ञानलाई हामीले अलि कम महत्व दिएका छौ ।

संविधान र निर्वाचन गराउनेले त्यो भनिराखेको छैन । चुनाव हारेको सन्दर्भलाई लिएर मात्र अदक्ष सावित गर्न खोज्नु भएन । अर्को अझ धेरै टिकाटिप्पणी हुने गरेको भनेको कुनै स्थानीय तह, प्रदेश, संघमा चुनाव हार्यो भने राष्ट्रिय सभा चुनाव हार्नेहरुलाई ल्याउने थलो बन्यो भन्ने कुरा धेरै उठेको छ । यस्ता कुराहरुमा म दलहरुलाई बाहिर आएका कुराहरुलाई सकारात्मक सोचेर मनन गर्नुस भन्छु । राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन र स्तर वृद्धि गर्नका लागि त्यही खालका प्रतिनिधि सदनमा जानुपर्छ ।

तपाईंले विभिन्न समयमा विश्वका धेरै देशमा पुगी त्यहाँको संसदीय अभ्यासलाई नजिकबाट नियाल्नु भएको छ, त्यहाँ देखेका विषय तथा भैरहेका अभ्यासको आधारमा हाम्रो सिङ्गो संसद (दुवै सदन) मा सुधार गर्नुपर्ने वा अझ प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कुराहरु केके छन् भन्ने लाग्छ ?

संसदलाई प्रभावकारी बनाउन पहिला सरकारले नै संसदमा आवश्यक कानून निर्माणका लागि विधेयकहरु तयार पारि सदनमा ल्याउनुपर्यो । दोस्रो, संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । नेपालमा सरकारले संसदप्रति देखाउनुपर्ने जवाफदेहितामा कमी छ । सरकार संसदबाट बन्छ, विधेयकहरु, बजेट र नीति कार्यक्रमहरु त्यही संसदबाट पास वा पारित हुन्छ । तर, सरकारले त्यही संसदलाई कम महत्व दिइराख्ने ! उपेक्षा त नभनौ मन्त्री भैसकेपछि कम महत्व दिने, त्यहाँ सांसदले उठाएको प्रश्नको एकएक जवाफ दिन्छु भन्नुपर्नेमा जवाफ देउ भनेर सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो भएन नि ।

व्यवस्था नै भएन भन्नेहरु सँगै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरु बारबार आइरहन्छन्, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने वा संशोधन गरिनै हाल्नुपर्ने विषय तपाईंले अनुभव गर्नुभयो?

मूलत दुई किसिमले असन्तुष्टि आएको जस्तो लाग्छ । एउटा हिजो संविधान बन्दा देखि नै असमर्थ रहेका पक्ष जुन हिजो उनिहरुको स्वर मसिनो थियो अहिले चर्को भएको मात्रै हो । हिजोकै एजेण्डाहरु उनिहरुले उठाएका हुन् । अर्को,संविधान बनिसकेपछि जुन ढंगको सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, थियो, ढिलासुस्ती र भेदभाव विना समान्य नागरिकले जुन रफ्तारमा सार्वजनिक सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्थ्यो त्यो भएन । अझ कतै त कमी पनि भयो होला र त सर्वसाधारणबाट गुनासो आएको छ । जनगुनासोले संविधान र व्यवस्था प्रति प्रहार गर्नेलाई अलि मलजल पुग्यो ।

त्यसकारण गम्भीर केमा हुनुपर्यो भने सैद्दान्तिक हिसाबले संघीयता र गाणतन्त्रको विरोध गर्ने एउटा पक्ष हो लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने हुँदा उनीहरुको आवाज सानो ठूलो हुने क्रम भैरहन्छ । त्यसको जवाफ के हो भने यो परिवर्तन गरेर संविधान जारी गर्ने मुख्य हकदारहरुले (राजनीतिक दलहरु)ले व्यवहारले जवाफ दिने हो । राज्य सत्ता सञ्चालन र हिजो परिवर्तनको लागि काँधमा काँध मिलाएर लडेका दलहरु अब बिकास, समृद्धि, सुशासन ल्याउन काँधमा काँध मिलाउनुपर्यो । सरकारको नेतृत्व लिने एकले अर्कालाई टुटाउन, फुटाउन होइन बिकास, समृद्धि, सुशासनका लागि हुनुपर्यो ।

संसदको पनि माथिल्लो सदनको अभिभावकको आँखाले हेर्दा समग्र सरकार सञ्चालनको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

सरकार सञ्चालन बढी परम्परागत भयो । सरकार भनेको जनताले परिवर्तनको महसुश गर्ने गरी सञ्चालन हुनुपर्यो । त्यसको लागि पहिलो कुरा कुनै पनि ठाउँमा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले म किन यो जिम्मेवारी लिँदै छु,मेरो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? म भन्दा अगाडि जिम्मेवारी लिनेको भन्दा मैले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने कुराहरु सोचेर मात्र आउनुपर्यो ।

राजनीति गरेपछि सांसद र मन्त्री हुनुपर्छ भनेर होइन कुनै पनि पदमा योग्यतम मान्छे जानुपर्छ । राजनीति गरेपछि एकचोटी भएपनि मन्त्री त हुनुपर्यो नि भनेर होइन राजनीति परिवर्तनको लागि हो, अर्कोले भन्दा मैले राम्ररी मन्त्रालय चलाएर देखाउँछु भन्न सक्नुपर्यो । प्रत्येक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुँदा वा जिम्मेवारी दिँदा अर्कोले भन्दा राम्रो काम गरेको रेकर्डमा हुनुपर्यो सबैको । त्यसरी रेकर्ड आयो भने राम्रो हुने हो, त्यो आउने दिशातिर सरकार सञ्चालन गएन । अहिले चिन्ताको विषय त्यो हो ।

नेपालको सञ्चार जगतले संसदीय रिपोर्टिङ कस्तो गर्यो । यहाँको कार्यकालको अनुभव के छ ?

समग्र संसदीय गतिविधिको लागि भनेर संसदीय पत्रकार समाज बनाएर पत्रकारहरु लाग्नुभएको छ, त्यो राम्रो पक्ष पनि हो । पहिलो कुरा स्रोत साधनले सम्पन्न बनाएर अझै सहज रुपमा रिपोर्टिङ गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो हामीले त्यसका लागि केही सुधार त गर्यौं । त्यो पर्याप्त छैन । त्यसका लागि नयाँ संसद भवन निर्माण गर्दा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ । हाम्रो पक्षबाट सक्ने जति सुधार हुन्छ । दोस्रो कुरा संसदीय रिपोर्टिङहरु त आएका छन् तर जति मात्रामा प्रतिनिधि सभाको फोकस भएर आउँछ त्यति नै राष्ट्रिय सभामा गहन भएर उठाइएका बिषयहरुमा विश्लेषणात्मक हिसाबले जुन ढंगले आउनुपर्ने हो अलि कम भएको छ ।

त्यसकारण राष्ट्रिय सभालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नकारात्मक सँगै सकारात्मक कुराको पनि उठान गरिनु पर्छ । नकारात्मक त यसै पनि आइनै हाल्छन्, नकारात्मक सँगै भएका सकारात्मक कामको प्रचार नहुँदा आम जनतामा केही काम नै नभएको जसरी सन्देश गएको छ । खाली भएन, विग्रियो सबैतिर नराम्रो मात्र भयो भन्ने सन्देश मात्रै गैरहेपछि त्यहाँभित्र भएका राम्रा कामहरु पनि ओझेलमा परे । त्यसले राष्ट्रिय सभाप्रति वितृष्णा बढ्ने खतरा बढ्यो । त्यो कुरामा सञ्चार जगतले ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकालको ६ वर्षको समीक्षा पनि गर्नुभयो होला । आफ्नो कार्यकालको अडिट रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दा सय नम्बरमा आफैंलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

म आफैंले नम्बर दिनु आत्मकेन्द्रित र आग्रह हुन सक्ला । त्यो जिम्मा मिडिया, नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरु र दुवै सदनका सदस्यहरुलाई छोड्छु । त्यो उहाँहरुले मूल्यांकन गर्ने बिषय भयो । तर, म यति मात्रै भन्छु कि म फेल भएको छैन्, त्यसमा नम्बर कति दिने भन्ने कुरा अलग हो ।