अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाट ‘सरल’ ले प्रदेश आपूर्ती व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. निरज अर्याललाई आफूमाथि लगाएका आरोपको जवाफ दिन तयार भएर बस्न चेतावनी दिएका छन् ।
अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन सिस्टम अमुक कम्पनीसँगको सेटिङमा खरिद गर्न लागेको आरोप लागिरेहको बेला सरलले केन्द्रद्वारा यसअघि खरिद गरिएका सुदूरपश्चिमका सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको अवस्था के छ ? आज कहाँ छन् ती एम्बुलेन्सहरु ? त्यसैगरी ३–४ लाखमा खरिद गर्नुपर्ने भिडियो एक्स–रेहरु खरिद कतिमा भए ? ती संचालनमा आएकी आएनन् ? भन्दै डा. अर्याललाई प्रश्न समेत गरेका छन् ।
डा. अर्यालले सांसद सरल र प्रकाश बमलगायतलाई व्यवसायीको स्वार्थको लागि खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका थिए । उनले सरलले कुनै कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन प्रस्ताव समेत गरेको आरोप लगाएका थिए ।
डा. अर्यालले लगाएका आरोप पुष्टी गर्न सांसद सरलले सामाजिक संजालमार्फत चुनौती दिएका छन् ।
“म डा. अर्याललाई चुनौती दिन चाहन्छु, मैले कुन कम्पनी सिफारिस गरे त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुस् होइन भने समितिको बैठकमा जवाफ दिन तयार रहनुस् । अब मिडियाकर्मीहरुको उपस्थितिमा नै छलफल गरिने छ” सांसद सरलले लेखेका छन् ।
सरलले सोही विषयको लागि डा. अर्यालालाई भेटिदिनुप¥यो भनेर आफूसँग केही व्यक्तिहरु आएको तर आफूले नभेटेको समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले सेटिङमा हुन लागेको खरिदको विषयमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै केन्द्रमा हुँदै आइरहेको बेथितिको बिषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने बताए ।
त्यसैगरी डा. अर्यालले जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालहरुको माग नहुँदानहुँदै उपकरण खरिद गर्ने कुनै अमुक कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेसिफिकेशन बनाइएपछी सामाजिक विकास समितिले छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा समितिको निर्देशन र जानकारी बेगर टेन्डर खारेज गरेर समितिमा उपस्थित हुँदा गल्ती भयो भनेर समाजिक विकास समिति समक्ष स्वीकार गरी माफी मागेको बताउँदै सांसद सरलले सो बिषय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउदै आवश्यक कारबाहीको लागि पत्राचार समेत गरिएको बताएका छन् ।
कर्मचारीले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्ने नभएर समितिले बिषयगत क्षेत्रमा छानबिन मात्रै होइन कारबाही गर्ने निर्देशन सरकार र मन्त्रालयलाई दिने अधिकार राख्ने बताउँदै सरकार संसदले बनाउने हो भन्नेकुरा बिर्सनु नहुने समेत सरलले बताए । उनले डा. अर्याललाई संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार तोक्ने अधिकार हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।
