अनलाइन डबली
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
गत शनिबार प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारी वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सोमबार बस्ने समितिको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने उनले बताए ।
बैठकपछि आन्दोलनरत समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा आह्वान गरिने भएको छ ।
जवेगुले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन हुनेगरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । प्रदेश नामकरणको विषयलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ ।
संविधानसम्मत तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ । सरकारको नीतिभित्र रहेर सकेसम्म समन्वय गरी छलफल गरिने भएको छ ।
गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जवेगुको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिको सदस्यमा मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् ।
प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो । कोशी नामको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितले समर्थन गरेका थिए ।
उक्त नामकरणपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा एकजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । प्रहरी र आन्दोलनकारी गरी थुप्रै घाइते भएका थिए । मृत्यु भएका आन्दोलनकारी पदम लिम्बुलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।
