काठमाडौँ  ।  नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएकाहरुलाई  तत्काल रिहा नहुने भएका छन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनीहरुविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया  कायमै रहेका कारण  उनीहरु तत्काल रिहा नहुने भएका हुन् ।

गएको  शुक्रवार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले ७ जना प्रतिवादीलाई धरौटी तथा  साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

धरौटी माग भएकामध्ये तीन जनाले धरौटी बुझाए पनि उनीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउनुपर्ने भएको हुनाले थुनामै राखिएको हो ।साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका आशिष बुढाथोकीलाई पनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाउने तयारी छ ।

अदालतले महर्जनसँग १५ लाख तथा मियाँ र केसीसँग १०/१० लाख रुपैयाँ  धरौटी  तथा  पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई पनि साधारण तारेखमा राख्न उच्चले आदेश दिएको थियो ।

आइतबार  उनीहरूलाई तारेखका लागि कारागार प्रशासनले जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । हिजो कार्यालय समय सकिएको हुनाले उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा उपस्थित गराइएन । उनीहरुलाई आज सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारमा उपस्थित गराउने तयारी छ ।