काठमाडौं । मंसिर ७ गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका अस्पताल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले त्यसदिन माइतीघर मण्डलामा कुनै कार्यक्रम नगर्ने भएका छन्।

प्रसाईंको निजी सचिवालयका सदस्य बिनोद बजगाईंले ‘माइतीघर मण्डलामा मंसिर ७ मा दाईको कुनैपनि कार्यक्रम नरहेको’ बताए। तर अरु कुनस्थानमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने भन्ने बारेमा परामर्श भैरहेकाले मंगलबार त्यसबारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने बजगाईंले बताए।

नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ र अस्पताल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ का दिन माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर प्रचार प्रशार गर्दै आएका थिए। युवा संघले यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन।

दुवै पक्षले त्यसदिन बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि गृह प्रशासन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर परामर्शमा छ। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर दुवै पक्षलाई एकैठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्न दिननहुने भन्नेमा गृह प्रशासन निर्णयमा पुगिसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले गृह सचिव, उपत्यकाका अरु दुइ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको परामर्शपछि माइतीघर मण्डलामा कुनै पनि प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्न रोक लगाईने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र मंसीर ७ मा गरिने भनिएको प्रदर्शनको व्यवस्थापनबारेमा परामर्श गरिसकेका छन्।

माइतीघर मण्डला मात्रै होइन, काठमाडौंका कुनै पनि एउटै स्थान, समय र मितिमा दुई पक्षको कार्यक्रम आयोजना गर्न दिननहुने निष्कर्षमा पुगेका सुरक्षा अधिकारीहरुले वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न सल्लाह दिनुुपर्ने सहमति गरेका छन्।

गृह प्रशासनले काठमाडौंका तीनकुने, खुलामञ्च, नारायणचौर, बालाजुको माछापोखरी, कीर्तिपुर र अरु पनि सम्भावित स्थान खोजेर त्यता कार्यक्रमहरु गर्न आयोजकलाई सल्लाह दिनुपर्ने बारेमा छलफल गरेका छन्।

दुर्गा प्रसाईंले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको नाममा प्रदर्शन गर्न लागेको बताउँदै आएका छन्।

युवा संघले मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, जातीय सद्भाव र जुनसुकै अराजकताविरुद्ध प्रदर्शन लागेको बताएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पछि त्यसविरुध्द परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
अहिले शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको कारण खुलाएर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार निश्चित समयका लागि माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ।