अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, दुर्गममा कर्मचारी बस्न नचाहने प्रवृतिप्रति आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारले पनि त्यस विषयमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै अब यो समस्या समाधानका लागि आफूले ठोस पहल गर्ने बताए ।
उनले भने ‘संघीय सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको भन्ने यहाँहरूको गुनासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। आगामी दिनमा यो समस्याको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल लिने विश्वास पनि दिलाउँछु।’
त्यस्तै बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनको प्रतिवद्धता छ।
उनले भने ‘कर्णालीको विकासलाई मैले सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु, आगामी दिनमा समेत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
अथाह प्राकृतिक साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पूर्वाधार विकासमा भौगोलिक चुनौती एवं आर्थिक स्रोत परिचालनको अभाव, कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा चुनौतीजस्ता विषयहरू कर्णालीका गम्भीर समस्या भएको उनको तर्क छ।
पूर्णपाठ
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यक्त गर्नुभएको सम्बोधन मन्तव्य
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यू,
प्रदेश प्रमुखज्यू,
प्रदेश सभामुखज्यू,
प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू,
राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू
उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू।
सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशबासी, आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रदेश स्थापनाका लागि लड्दै आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीदहरूप्रति श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सम्मान अर्पण गर्दछु। शहीदले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उहाँहरूले देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु।
कर्णाली प्रदेशको स्थापनामा कर्णालीबासीको ठूलो संघर्ष, त्याग र बलिदान रहेको छ। कर्णाली प्रदेश निर्माणका क्रममा ८ वर्षअघि २ हप्ता लामो आन्दोलनमा चार जनाको शहादतपश्चात् २०७२ भाद्र ४ गते आजकै दिन कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको थियो। यस सन्दर्भमा म आन्दोलनका क्रममा शहादत्त प्राप्त गर्ने सुर्खेतका टीकाराम गौतम, यामबहादुर बिसी, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुंवरप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सपना पूरा गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै लोकतान्त्रिक लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरणलाई आम जनतासम्म बिस्तार गर्नु हो। यसका लागि पनि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्वन्ध आवश्यक रहन्छ। तीन तहका सरकारहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीहरू हुन्, जसले नागरिकको बृहत्तर हितका लागि एकआपसमा बाँधिएर परिपूरकको भूमिका पूरा गर्दछ, हाम्रो संविधानको मूलमर्म एवं व्यवस्था पनि यही नै हो।
नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद, असमानताका जराहरू अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज स्थापना गर्न र नागरिकले आफ्नो हक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्नेगरी पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीय प्रणालीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी गणतन्त्रको स्थापना भएको छ। आज हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छौँ। विना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक हक स्थापित गरिएको छ, जुन विश्वका उत्कृष्ट संविधान भनिएका मुलुकहरूका संविधानभन्दा कुनै पनि अर्थमा कम छैन। तर, संवैधानिक व्यवस्थानअनुरूप जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो आधारभूत कार्यभार अहिले पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। तसर्थ, आम नागरिकले सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गर्न नसकेसम्म तथा उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य सिद्व हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा हामी सबैले गहिरो गरी विचार गर्नैपर्दछ ।
संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यद्यपि, संघीय शासन प्रणालीअनुरूप सयभन्दा बढी नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनहरू संशोधन गर्न बाँकी नै छ। संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र जनताले संघीयताको मर्म अनुभूत गर्न सक्दछन्। तर, मेरो प्राथमिकता यी ऐनहरू छिट्टै तर्जुमा गर्नेतर्फ गएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक गत असारमा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त बैंठकबाट ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने, दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचनाहरू खारेज गर्ने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने लगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ। यसबाट संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण र असल अभ्यासमा बल पुग्ने विश्वास लिएको छु।
लोकतन्त्रबाट सिर्जित अवसर तथा लाभहरूलाई तल्लो वर्गसम्म पु¥याउन तथा जनआकांक्षाको चित्तबुझ्दो सम्बोधन र संघीय भावनात्मक सम्वन्धका मान्यताहरू स्थापित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। प्रदेश सरकारहरू पनि नागरिकको वास्तविक सेवकको रूपमा प्रस्तुत भई संघीयतामाथि प्रतिगामी कोणबाट गरिएका आक्रमण निरूत्साहित गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।
कर्णालीका कच्ची र कमजोर सडक पूर्वाधारले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको विषय मैले बुझेको छु, बेरोजगारी र अभावले हजारौँ युवा मुग्लान पसिरहेका छन्। जाडोयाममा मयल पोसेको पातलो कपडा लगाई शिक्षा लिन २ घण्टासम्म नानीबावु हिड्ने गरेको मैले महसुस गरेको छु, उपचार नपाउँदा गर्भवतीको अकालमा ज्यान जाने गरेको भयावह स्थिति मैले देखेको छु, कर्णालीको गरिबी, पछ्यौटेपन र भूगोलमा म पसेको छु, जनयुद्धकालको संघर्षमय क्षणमा यही क्षेत्रमा बसेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छु। यति मात्र होइन कर्णाली प्रदेशको विशाल सिंजा सभ्यता, विविधतायुक्त भूगोल, सानो जनसंख्या, रारा, उपल्लो डोल्पा, कैलाश पर्वत दृश्यावलोकन गराउने लिमी, फोक्सुण्डो ताल, भेरी र कर्णालीको पवित्र संगम पञ्चपुरी उपत्यकाजस्ता आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य, भेरी र कर्णाली जस्ता सदावहार हिमाली नदीहरूको अपार सम्भावना र अवसरको अनुभूत गरेको छु। प्रदेश सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा यहाँका ऐतिहासिक सम्भावना र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमबारे गम्भीर रूपमा सोच्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
कर्णाली प्रदेशले निर्धारण गरेको विकास, पूर्वाधार र परिवर्तनको लक्ष्य, कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन, कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ जस्ता नारा र कर्णाली समृद्धि अभियान जस्ता कार्यक्रमबाट म उत्साहित छु । साँच्चै कर्णाली मुलुककै समृद्धिको मुहान बन्न सक्दछ। कर्णालीको जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी, भेषभुषा, भाषा संस्कृतिमा रहेको अपार सम्भावनालाई मैले बुझेको छु। कर्णाली एउटा सभ्यता हो। यो मानव सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको छ।
बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ। कर्णालीको विकासलाई मैले सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु, आगामी दिनमा समेत नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
अथाह प्राकृतिक साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पूर्वाधार विकासमा भौगोलिक चुनौती एवं आर्थिक स्रोत परिचालनको अभाव, कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापनमा चुनौतीजस्ता विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका छन्। दुर्गममा कर्मचारी बस्न नचाहने र संघीय सरकारले पनि पर्याप्त ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको भन्ने यहाँहरूको गुनासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। आगामी दिनमा यो समस्याको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल लिने विश्वास पनि दिलाउँछु।
प्रदेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेका टेरिटोरियल तथा कोरिडोर विकास अवधारणा, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजहारी जुम्ला शहीद कामी बुढा मार्ग, कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक योजना जस्ता रणनीतिक महत्वका योजना पूरा गर्न संघीय सरकारको तर्फबाट मेरो सम्पूर्ण रूपले पहल हुनेछ।
अन्त्यमा, प्रदेश स्थापना दिवस तथा शहीद दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरी कर्णालीबासीलाई सम्बोधन गर्ने अवसरका निम्ति प्रदेश सरकार र आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
