काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एकभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । संघभित्रको विवाद अहिले मिलेसकेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले एकभन्दा बढी संघ दर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ  न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

लामा युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता नगरेपछि आदालत पुगेका थिए । उनले गत एनआरएनएको निर्वाचनलगत्तै यूएनडीओ गठन गरेर दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म परराष्ट्रले दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

यसअघि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको दफा १२ मा कम्तीमा २५ देशमा बसोबास गर्ने ५० जना गैरआवासीय नेपालीहरूको निवेदन दिएमा सङ्घ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर महाधिवेशनबाटै दुईवटा समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दा समेत सरकारले दर्ता गरेको थिएन ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै दुईवटा तर्क सतहमा आएका छन् । केहीले एनआरएनएको भविश्य संकटमा पुगेको एकथरीले बताइरहेका छन् भने अर्को थरीले सिमित व्यक्तिको सिण्डिकेटको अन्त्य भएको छ । अदालतको आदेशसँगै एकभन्दा धेरै दर्ता भए अहिलेजस्तो संघको महत्व भने अवश्य पनि रहने छैन ।