अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाको चुनावी नतिजमा आइसीसीले हस्तक्षेप गरेको छ । चुनावी नतिजा निर्वाचन समितिलाई जानकारी नहुँदै सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष केसीले नतिजा आफूले बाँडेको स्वीकार समेत गरेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले भेरो भोटिङ कम्पनीमार्फत निर्वाचन नतिजा पहिलै प्राप्त गरी नजिकका व्यक्तिलाई बाँडेको आरोप लागेको छ । अस्ट्रेलियामा रहेको उक्त भोटिङ कम्पनी केसीकै हो । केसीले निर्वाचन समितिलाई नतिजा इमेलबाट पठाएपछि आफूले प्राप्त गरेर बाँडेको स्वीकार गरेका हुन् । तर, कार्यकारी अध्यक्ष केसीले आफ्नै कम्पनीबाट नतिजा पहिलै नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकुल व्यक्तिलाई जिताउन खोजेको आरोप सदस्यहरुले लगाएका छन् । केसीले पनि कम्पनीबाट आफूले नतिजा प्राप्त गरेको र पदाधिकारीलाई बाँडेको स्वीकार गरेका छन् ।
निर्वाचन समितिलाई नतिजा प्राप्त नभई पहिलै मिडियामा सार्वजनिक भएको विरोध भएपछि केसीले गल्ती स्वीकार गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नतिजा कम्पनीबाट आफैले प्राप्त गरी ह्वाट्सएप ग्रुपमा शेयर गरिएको पनि स्वीकार गरेका छन् । निर्वाचन समितिले नतिजा सार्वजनिक गर्न तयारी भइरहेको बेला मिडियामा चुहिएको देखिएकोले समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“निर्वाचन समितिले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु अगाडि संघका पदाधिकारीहरुबाट नतिजा चुहिन गएको आशंका भएको र यसले पारेको असुविधाप्रति संघ क्षमाप्रार्थी छ । भविश्यमा यस्तो त्रुटी नदोहोरिनका लागि ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने एक स्पष्ट कार्यविधि’ बनाउने प्रतिवद्धता गर्दछौं । निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष गर्न अहोरात्र खटेको निर्वाचिन समितिको विश्वसनीयताप्रति कुनै प्रश्न नउठाउन र नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न समेत सबै जनालाई अनुरोध गरिन्छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नतिजामा अध्यक्ष केसीसहित केही पदाधिकारीले आफू अनुकुल बनाउन कम्पनीबाट लिक गर्न लगाएको आरोप लागेको छ । सदस्यहरुले निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले पुनः चुनाव हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
एनआरएनए आईसीसी यही विषयमा विवाद भएपछि विभाजन समेत भएको थियो । निर्वाचन प्रणालीमा विवादले विभाजन भएको एनआरएनएबीच एकता भएकै बेला पुरानै समस्या पुनः देखा परेको हो ।
यज्ञराज सुवेदीले सामाजिक संजालमा निर्वाचन समितिले मात्रै हेर्न पाउने अधिकार आइसीसीले उलंघन गरेको लेखेका छन् । उनले आइसीसीले एनसीसीको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने नैतिक अधिकार नभएको लेखेका छन् ।
