अनलाइन डबली
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सभामुखको हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्चा रिट दायर गरेको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म अदालतले प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न भने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सभामुख समेतको समर्थनमा सरकार गठन हुने गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले साउन ३ गते बुधबारभित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुख लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव झिकाउन समेत आदेश दिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावका सबै कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले २१ असारमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन र ७ साउनदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्न आदेश समेत दिएको छ ।
गठबन्धन र नेकपा एमालेसहित विपक्षको बराबरी सांसद भएपछि सभामुख गौतमले बहुमत जुटाउन हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बराबरी मत भएको अवस्थामा सभामुखले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने बताइएपनि २८ पुस २०७९ मा आफू राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको घोषणा गरेको भन्दै एमाले अदालत पुगेको थियो ।
कोशी प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसदको मत चाहिन्छ । गठबन्धन र एमालेसहितका विपक्षसँग ४६–४६ सांसद रहेको अवस्थामा सभामुख गौतमले मतको प्रयोग गरेका थिए ।
