काठमाडौँ । देशका दुई चर्चित महानगरपालिका काठमाडौं र भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौँले सबैभन्दा धेरै २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आइतबार नगरसभाको १३ औँ बैठकमा महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार बराबरको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरिन् । सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ४६ हजार, निःशर्त अनुदानतर्फ ७९ करोड ३६ लाख ३० हजार, आन्तरिक आयतर्फ ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख र बैंक मौज्दात ११ अर्ब ७५ करोड बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी राजस्व बाडफाडतर्फ २ अर्ब १६ करोड ५९ लाख ४४ हजार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको २ अर्ब ९९ करोडसमेत गरी २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण काठमाडौँले गरेको छ ।
काठमाडौँले महानगर गौरवका १० योजनाका लागि ३ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ भने महानगर स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत २५ वटा विषयगत क्षेत्रका योजनाहरूमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । इतबारदेखि सुरु भएको महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १३ औं अधिवेशनमा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले उक्त बजेट पेस गरेका हुन् ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ ।
भरतपुर महानगरमा आन्तरिक आयको अवस्था भने उत्साहजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५० करोड रुपैयाँ बढी उठाउने लक्ष्य महानगरले राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने महानगरको योजना थियो ।
तर हालसम्म ९६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आय भएको छ । आन्तरिक आयमा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन र खानी तथा खनिज पदार्थको राजश्व बाँडफाँटको हिस्सा पनि समावेश छ ।
नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै महानगरका मेयर रेनु दाहालले खानेपानी तथा ढल निकास सम्बन्धी मेगा योजना ल्याउने घोषणा गरिन् ।
मुख्य सहरी क्षेत्रमा प्रशोधनसहितको ढल निकासको व्यवस्था हुने उनको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि संघीय सरकारको सहयोग रहने उनले बताइन् । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल, भतपुरको तीन ठाउँमा आकाशे पुल जस्ता पुराना योजना पनि यसमा समावेश छन् ।