अनलाइन डबली
काठमाडौं । देशभित्र नागरिकता नपाएका युवाहरुले नागरिकता पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै उनिहरुले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश दिएको थियो । योसँगै अब जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरि राखेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई गएको जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । भण्डारीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयअनुसार अध्यादेश प्रमाणित गरेकी थिइन् भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र संविधान विपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै विधेयक कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई परिचयपत्र मात्र दिएर केही वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
त्यसैगरी विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीहरूका नाती–नातीनीसम्मलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै नागरिकता पाउँ भन्दै सडक संघर्ष गरिरहेका युवाहरु खुशी भएका छन् ।
