अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरित भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले
रिट दर्ता गराएका थिए ।
जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आज छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । रिटमा निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
