काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति भनिएका रामकृष्ण श्रेष्ठबारे औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्ति निकालेर श्रेष्ठ सेवा निवृत्त कर्मचारी भएपनि लामो अनुभव र दक्षताका आधारमा कम्प्युटर टाइप गराएको मात्रै बताएका छन् ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको दाबी गरेकाे छ । केही संचारमाध्यमहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिकाे संलग्नता रहेकाे भन्दै समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि निज (श्रेष्ठ) लाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका श्रेष्ठलाई विगतका वर्षमा जस्तै २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक टाइप गर्न लगाएको प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।