अनलाइन डबली
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता वितरणको तयारी भइरहेको थियो । तर सर्वोच्च अदालत विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नागरिकता वितरणको तयारी रोकिएको छ ।
आइतबार गृह मन्त्रालयसँगको छलफलपछि तराईलगायतका अरु ठाउँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने काम सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए ।
करिब पाँच लाख नेपाली नागरिकताविहीन बनेको सरकारको अनुमान छ । २०६३ सालमा एक लाख ९० हजार सात सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए । उनीहरुबाट जन्मेकाहरुलाई नागरिकता दिन मिल्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक जेठ १२ गते सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
उक्त विधेयक असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपानेले लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आउँदो २६ गते बोलाएको छ । अब सर्वोच्चको अन्तिम अन्तिम फैसला नआएसम्म नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वितरण रोकिने देखिएको छ ।
