अनलाइन डबली
काठमाडौँ । राज्यकोषबाट विशिष्ट र अति विशिष्ट ( भीभीआईपी र भीआईपी) ले उपचार खर्च पाउने कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाइँ र स्वागत नेपालले यो सम्बन्धि कानून नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखी रिट दर्ता गराएका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगाएतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गराइको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन लगायतमा भीभीआईपीहरूको उपचार खर्चलगाएत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने गरि वैशाख २७ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
