अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामितले निजामति सेवा ऐनलगायतका विभिन्न मागहरु प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतलाई मोबाइलबाट एसएमसी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष हरि रावल र महासचिव डिलाराम खनालले संयुक्त रुपमा अपील जारी गरेर संगठनले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधनको लागि दवाव सिर्जना गर्न बुधबार दिउँसो मोवाइल नम्बरमा एसएमएस पठाउन अपील गरेको छ ।
निजामति प्रशासनलाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त,जनमुखी, प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन संघीय निजामति सेवा ऐनलाई जनमैत्री एवं कर्मचारीमैत्री ऐनका रुपमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने, तीनवटै तहमा पूर्णरुपमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश, र स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवाको रुपमा परिभाषि गर्नुपर्ने, अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारैको न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप नियन्त्रण र सन्तुलनकारी प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध पारिभाषित गर्नुपर्ने, जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता नारा राखी नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले सरकारलाई दवाव स्वरुप १९ र २० गते दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म एसएमएस पठाउने जारी अपीलमा उल्लेख छ ।
सरकारकाे नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट निजामति कर्मचारी संगठनले प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ओमनलाल मोदीलाई बुधबार एसएमएस पठाउने जारी अपीलमा उल्लेख छ ।
मुख्यसचिव, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संसदीय मामिला तथा कानुन सचिवलाई मंगलबार उक्त म्यासेज पठाइएको संगठनले जनाएको छ । त्यसैगरी संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई समेत बुधबार निर्धारित समयमा मागबारे एसएमएस पठाइएको संगठनले जनाएको छ ।
