अनलाइन डबली
काठमाडौं । उपचुनावमा निर्वाचित भएलगत्तै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका छन् । उनले समर्थन निरन्तरताको औचित्य नभएको समेत बताउँदै काठमाडौं फर्केपछि त्यसबारे छलफल गर्ने बताए ।
रविको उक्त अभिव्यक्तिसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । नेकपा एमालेका नेताहरुले फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् भने संविधान र कानुनका विज्ञहरुले त्यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत चैत्र ६ गते लिएका थिए । त्यो बेला रविको पार्टी सरकारको नभएकोले समर्थन फिर्ता लिएपनि फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताइएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मत लिनुभन्दा पहिले नै रास्वापा सरकारबाट बाहिरिएकोले समर्थन फिर्ता लिँदा फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सरकारको पक्षमा बहुमत गुमेको प्रश्न नउठेसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने बताए । उनले हरेक दल समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिने संविधानको भावना नभएको बताउँछन् ।
सरकारलाई समर्थन मात्रै लिएको दलले फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिइरहुन नपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुस २६ मा पहिलो पटक र नेकपा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ६ गते पुनः दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
