अनलाइन डबली
काठमाडौं । सरकार निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको अराजतकताविरुद्ध कठोर हुने देखिएको छ । सरकारले नविकरण नगरी काम गर्न खोज्ने ३३ निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाबाट अनुमति पाएका तर नवीकरण नगरेका ३३ कम्पनीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो । तर नवीकरण नगरेकाले इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले थप ९ निर्माण व्यवसाय र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई प्रश्न सोधेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात दिनभित्र लिखित जवाफ सोधेको छ ।
यसअघि समयमा काम नगरेपछि कालो सूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीले ३० दिनसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नदिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सरकारले पुनः ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ७ दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ । समयसीमा भित्र चित्त बुझ्दो जवाफ नआए काम गर्न नपाउने गरी कम्पनी कालो सूचीमा राख्ने बताइएको छ ।
