काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशित गर्नुभएको छ।

बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको छ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा बिबरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र बिबरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति बिबरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औँ, ४८ औँ र ४९ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको बिबरण र ५० औँ बैठकमा पेश भएका समस्याहरू र समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू मुख्य छन्।

बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राख्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनका मूल बुँदाहरू

१. सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक र आ.व. २०७९।८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं। मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्याहरू समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।

२. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ।

३. विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यन्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ।

४. हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यस अनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ।

५. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यहरूले केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। तर बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्यौल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ। माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ।