अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सुन चादि ब्यबसायीले व्यवसाय संचालन गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिका प्रकाशन नहुँदा खरिद कारोबार असुरक्षित रहेको बताएका छन् । काठमाडौँ सुनचादी ब्यबसायी संघको २० औ वार्षिक साधारण सभामा ब्यबसायीले यस्तो धराना राखेका हुन् ।
संघले पारदर्शी र वैज्ञानिक मूल्य,डिजिटल तराजुबाट जोखेर सुनचादीको तौलमा ग्यारेन्टी ,शुद्दता तथा गुणस्तरिय सुनचादीका गरगहनाहरु बनाई सेवा दिई रहेका ब्यबसायीहरुलाई आर्थिक वर्षमा धेरै समस्याहरु आईरहेको जानकारी दिए । विदेशबाट नेपालमा फर्फकने नेपालीहरुले आफ्नो सुविधामा ल्याउने गरगहनालाइ उनीहरुको आवश्यकता अनुसार खरिद बिक्री गर्न मान्यता दिने व्यवस्था नहुनु, स्थानिय बजारमा पुराना गरगहना फिर्ता हुन् आउने खरिदलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान नगर्नु राज्यको कमि कम्जोरी रहेको औल्याए ।
सुनचादीलाई देवानी संहितामा उल्लेख भए जस्तै चल सम्पत्तिका रुपमा लगानी गर्न खरिद गर्ने वातावरण नहुनु , सुनचादीका गरगहनाहरु निकासी गर्नका लागि उपयुक्त नीति नियम संयोजनहरु नहुनु , सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागबाट बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले सुचक संस्थाको रुपमा १० लाख वा सो भन्दा माथिको कारोबार गर्ने ग्राहकको KYC भरेर Financial Intelligence Unit ( FIU ) मा १५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाले गर्दा सुनचादी व्यवसाय गर्ने अवस्था नभएको प्रति संघले राज्यको ध्यान आकर्षण गराएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सांसद हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले नेपालि मालिक परम्परागत गरगहना पहिला बिदेशमा निर्यात हुन्थ्यो, तर अहिले ठिक बिपरित आयात हुँदा नेपाली कलिग विस्थापित भएको बताउदै निकै दुखद भएको बताउनु भयो । स्वदेशी कामदार निर्भर हुने गरी प्रशिक्षण दिनका लागि सरकारको तर्फबाट सहयोगी भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाले ब्यबसायीलाई सहज हुनेगरी ब्यबस्था परिमार्जन गराउन संघीय सरकारलाई सुझाब दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
यसै गरि रास्ट्रिय उपभोक्ता मंचका संयोजक प्रेम लाल महर्जनले व्यवसायीले स्थानीय कर, आन्तरिक राजस्व कर वाणिज्य कर सुनको भन्सार गरी वार्षिक रुपमा सुनचादी व्यवसायीबाट मात्र अरबौको राजस्व उठाई राखेको आईरहेको तर व्यवसायीहरुको समस्याको कुनै सुनुवाई सरकारबाट नभएको बताउनु भयो । नेपाल सरकारले १५ वर्षदेखि सुनमा लगाएको कोटा प्रणाली र बैंकहरुले मात्र आयात र विक्री गर्न पाउने नियन्त्रित बजारबाट व्यवसायीहरु प्रति अपमान गरेको बतानु भयो ।
नेपाल सुन चादिब्यबसाय महासंघका अध्क्ष्य माणिक रत्न शाक्यले नेपाल सरकारबाट छिटो भन्दा छिटो नियन्त्रित बजारको व्यवस्था हटाउदै खुल्ला बजार नीति अनुसार निजी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धा गर्न दिन अत्यन्त आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । नेपालको सुन बजारमा दैनिक ३० के जी सुनको आवश्यकता छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दैनिक १० केजी सुन मात्र उपलब्ध गराई रहेको कारण ब्यबसाय चलाउन व्यवसायीको मुख्य समस्या रहेको बताउनु भयो । सुनचादी व्यवसायीहरुको माग बमोजिम सिजनको समयमा दैनिक ३० केजी अफ सिजनको समयमा २० केजी सुन बैंक तथा व्यवसायी मार्फत आपूर्ति गराउन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाले १० बर्ष देखि नियेंत्रन्नात्मक व्यवस्थाल लागु हुदा उपभोक्ता र ब्यबसायी संबैधानिक अधिकार बात बाहिर रहनु परेको बताउनु भयो ।
संघका अध्यक्ष सुरेश शाक्यले सरकारले बजार मागअनुसार पर्याप्त सुनचाँदी आपूर्ति गर्न नसक्दा कालोबजारी मौलाइरहेको बताउनु भयो । राज्यले १५ वर्षदेखि सुनमा लगाएको कोटा प्रणाली र बैंकहरूले मात्र आयात गर्न पाउने नियन्त्रित बजारबाट व्यवसायी ठूलो पीडामा परिरहेको उनको भनाइ छ ।
देशभरि हाल यो व्यवसायमा २५ लाख साना ठुला ब्यबसायी रहेको र २ लाखले रोजगारी पाएको संघको तथायंकमा छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र कुल ६० प्रतिशत लगानी यो ब्यबसायमा रहेको छ । बार्षिक ६० अरवको बार्षिक ब्यापार हुदा ६.५ प्रतिशत राजश्व बागमती प्रदेशमा मात्र बुझाउदै आएको छ । पछिल्लो समय सुनचादिलाइ सुरक्षित् लगानीमा नगरीको चाहना बढ्दै गएता पनि आयातमा कोटा प्रणाली , ब्यबसायीले बैंकमार्फत मात्र खरिद गर्न पाउने गर्नाले औपचारी कारोबार खुम्चिएको ब्यबसायी बताउ छन् ।
