अनलाइन डबली
असोज २८ , काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत राखेर सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अनुगमन गर्न ‘प्रेस अफिस’ सञ्चालनगर्ने तयारी गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायले विरोध जनाएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने संरचना बनाउन लागेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत सामाजिक सञ्जाल अनुगमन प्रेस सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले उक्त विरोध जनाएका हुन् ।
आयोगले मिडिया अनुगमनका नाउमा प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्तो गलत काम नगर्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
आसन्न निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा काउन्सिलले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ पत्रकार एवं काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आयोगले अनुगमनका लागि जंगी कर्मचारी राखेर समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताउनु भयो ।
आयोगले गल्ती गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवावी प्रेस संगठन सबैले काउन्सिलसँग समन्वय नगरेर गरिएको उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । आयोगले मिडियाको अनुगमन र कारवाही आफैले गर्न खोजे त्यो मान्य नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।
