अनलाइन डबली
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग छलफल गर्ने भएको छ ।
त्यसका लागि अपराह्न ३ बजे कानुनविद्हरुलाई बालुवाटारमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि गठबन्धन नयाँ विकल्पको खोजीमा लागेको छ ।
राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको सत्ता गठबन्धनले आगामी कानुनी पक्षबारे कानुनविद्को राय लिन लागेको हो ।
नागरिकता विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मान्ने वा राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भन्ने विषयमा कानुनविद्को राय लिन लागिएको बुझिएको छ । कानुनविद्हरुको रायका आधारमा गठबन्धनले थप बनाउने नेताहरुको भनाइ छ ।
यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक कदम चालेको र यसले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।
बुधबार बसेको सरकारमा सहभागि दलहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ।
राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा-बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ।’
गठबन्धनले राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिल समेत गरेको छ ।
