
काठमाडौँ । अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का लागि पत्राचार गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले सन २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र श्रत्रीले अमेरिकालाई पत्र पठाएकमे पत्र आधिकारिक भएको बताए । सरकारको स्वीकृत लिएरै सेनाले अमेरिकालाई पत्र लेखेको उनको भनाइ छ ।
क्षत्रीले पठाएको पत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाइएका बेला प्रवक्ता सिल्वालले पत्र सही भएको बताएका हुन् । पूर्व प्रधानसेनापति क्षेत्रीले लेखेको पत्रमा कुनै शंका मान्नुपर्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यो पत्र आधिकारिक भएको भन्दै यसको अध्ययनका विषयमा आकस्मिक बैठक बसेको भन्ने कुरा अनावश्यक हल्ला भएको सिल्वालले बताए । सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा भएको हो ।
यसअघि नेपाली सेनाले एसपीपी सम्झौताको प्रक्रियामा नेपाली सेना सहभागी नभएको र नहुने दावी गर्दै आएको थियो । तर बिहीबार सेनाले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सेनाले दावी खण्डित हुन पुग्यो ।
एसपीपीमा नेपालको संलग्नता नभएको सरकार र सेनाको दावी भइरहेका बेला सेनाले पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि यो विषयमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ ।
एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पत्र पठाएको देखिन्छ । उनी सन् २०१५ अगस्ट ११ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्रमा सोही महिनाको २७ तारिखको मिति छ । ओलीभन्दा अघि काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका थिए । यस्तो छ पत्र
मिति : २०७२ कार्तिक १० (२७ अक्टोबर २०१५)
महामहिम एलेना पी टेपलिज
राजदूत, संयुक्तराज्य अमेरिका
महाराजगञ्ज, काठमाण्डौं ।
विषय : नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम
१.नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम नेपालको लागि निकट भविष्यमा ‘नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एनजीएसएसपी)’ स्थापनाको औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनु हाम्रो लागि गौरवको विषय हो ।
२.सैन्य सीप तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न, प्रतिरक्षा ज्ञान साझेदारी गर्न, साझेदारी क्षमता अभिवृद्धि गर्न र आपसी सुरक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउन यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन, स्थायी तथा आपसी फाइदाको सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्नेछ भन्ने बलियो विश्वास गरिएको छ ।
कार्यक्रमले विपद तयारी, संकट व्यवस्थापन, हवाई लजिष्टिक, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा, व्यवसायीकरण र अफिस/एनसीओ विकासजस्ता साझा रुचीको क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गर्नसक्छ ।
३. नेपाली सेना यस अवसरमा काठमाडौंस्थित संयुक्तराज्य अमेरिकाको दूतावासलाई यो विषयमाथि उच्च ध्यान पुर्याउन पुनः अवगत गराउँछ ।